खारघर टोल सुरू करण्यासाठी सरकार न्यायालयाच्या आदेशाची ढाल वापरत असले तरी मुळात बांधकाम अर्धवट असेल तर टोलवसुली करता येणार नाही, हा न्यायालयाचा कोल्हापूर टोलप्रकरणातला आदेशच सरकारने पायदळी तुडवल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीनुसार वापर करण्याची सरकारची बनवेगिरी उघड झाली आहे.
शीव-पनवेल महामार्गाचे बांधकामच अर्धवट राहिले असताना आणि त्यावरील प्रवास धोकादायक असताना तेथे टोलवसुली सुरूच कशी होऊ शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शीव पनवेल मार्गाचे काँक्रिटीकरण अर्धवट असून या धोकादायक स्थितीतील रस्त्यामुळे खारघर ते कळंबोली या चार किलोमीटरच्या अंतरावर ७० अपघात घडले आहेत आणि अजूनही अपघातांचे संकट कायमच आहे. असे असताना एसपीटीपीएल कंपनीला टोलवसुलीची परवानगी मिळतेच कशी, असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत.  
कामोठे, खारघरच्या प्रवेशद्वारावर व रोडपाली उड्डाणपुलाखाली या कंपनीचे काम अर्धवट अवस्थेमध्ये आहे. कामोठेमधून या मार्गाला येण्यासाठी मार्गच नाही. शीव पनवेल महामार्गावर येण्यासाठी धोकादायक मार्ग अवलंबून प्रवाशांना मार्ग गाठावा लागत आहे. अशीच अवस्था रोडपाली उड्डाणपुलाखालची आहे. तुर्भे व मानखुर्द येथेही कामे रखडली आहेत. महामार्गालगतच्या शौचालयांची कामेही अर्धवट आहेत. रस्त्याकडेच्या पदपथांचीही बोंब आहे.
असा हा शीव ते कळंबोली महामार्गाचा सुमारे २८ किलोमीटर अंतरावरुन वाहने  सुसाट धावण्यासाठी प्रवाशांना १४ वर्षे ३० रुपये येता जाता खारघर व कामोठे येथे भरावे लागणार आहेत. काही स्थानिकांना सवलती असणारा हा प्रवास प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठीही धोकादायकच आहे. दोन दिवसांत सुमारे ७०० वाहनमालकांनी रोडपाली उड्डाणपुलाखालील एसपीटीपीएल कंपनीच्या केंद्रातून इटीसी टॅग (स्थानिक वाहनमालकांना टोल सवलतीचा मिळणारा पास) मिळविला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर टोल भरुन व सवलत घेऊन वाहनातील प्रवाशांनी प्राण धोक्यात घालावे का असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.

शीव पनवेल टोल प्रा. लिमिटेड कंपनीने काँक्रिटीकरणाचे ९८ टक्के काम पूर्ण केले असून केवळ दोन टक्के काम शिल्लक आहे.  पंचलिस्ट कामांपैकी रोडपाली, खारघर व कामोठे येथील व इतर काही ठिकाणी उरलेले काम टोल सुरु झाल्यापासून ६० दिवसांत करण्याचे कंपनीवर बंधन आहे. तसेच सीआरझेडच्या मंजुरीनंतर दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला गती मिळेल. त्यावेळी तुर्भे व मानखुर्द येथील थांबलेली कामेही सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे एसपीटीपीएल कंपनीला बंधनकारक आहे.
-रमशे आगवणे, कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग