खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना बालवाडीपासून प्रवेश द्यायचा की पहिलीपासून द्यायचा, हा घोळ कायमच असून त्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारने शिक्षण संस्थांवरच ढकलली आहे. बालवाडीपासून प्रवेश दिले तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार पहिलीपासूनच देणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. या जागांवर विद्यार्थ्यांना बालवाडीपासून प्रवेश द्यायचा नसल्यास शिक्षण संस्थांनी २५ टक्के जागा रिक्त ठेवाव्यात, मात्र शिक्षणहक्क कायद्यानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असा पर्याय सरकारकडून शिक्षण संस्थांना देण्यात आला. सरकार बालवाडीपासून शुल्क देणार नसल्याने शिक्षण संस्थांनाच या विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. काही शाळा त्यासाठी तयार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. त्याचबरोबर सरकारने या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क अनेक शिक्षण संस्थांना दिले नसल्याची तक्रार आहे, पण हा प्रश्न सुटला असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. दरम्यान, बालवाडीतील प्रवेशासाठी देणग्या आणि भरमसाट शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येत नसल्यानेही राज्य सरकार हतबल झाले आहे. सध्या तरी कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
