औषध उत्पादक कंपन्या, विक्रेते, रक्तपेढय़ा, दूध भेसळ, विषारी द्रव्यसाठा, सौंदर्यप्रसाधने उत्पादक आणि विक्रेते, गुटखा; तसेच अन्नसुरक्षा आणि मानद कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी करणे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. ‘एफडीए’मधील विद्यमान ११७६ पदांपैकी ३६४ पदे रिक्त असून सुमारे चार लाख लोकांमागे फक्त एकच सुरक्षा अधिकारी आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील ११ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा देण्याचा केलेला वायदा पार कसा पाडायचा हा प्रश्न सध्या विभागाला भेडसावत आहे. मुंबईसह अनेक प्रमुख शहरांत दुधात मोठय़ा प्रमाणात भेसळ होत असते. ही भेसळ रोखतानाच संबंधितांविरोधात खटले दाखल करून कारवाईचा पाठपुरावा करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात औषध निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र एकीकडे लोकसंख्या व उद्योग वाढत असताना एफडीएमध्ये मात्र जुन्या निकषांनुसार अन्न व औषध निरीक्षकांची मंजूर पदे आहेत ती अवघी १६१. दुर्दैवाने त्यातीलही ३७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. नऊपैकी पाच सहआयुक्तांचा पत्ता नाही तर साहाय्यक आयुक्तांच्या ११४ पदांपैकी ४४ पदे बेपत्ता आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील सत्तर हजारांहून अधिक औषध विक्रेते तसेच ३८ हजार औषध उत्पादक व सौंदर्यप्रसाधन उत्पादकांच्या कामाची तपासणी कशी केली जात असेल याचा विचार करा, असे काही निरीक्षकांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अन्नसुरक्षा व मानदे कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणे. सुमारे अकरा कोटी जनतेपर्यंत हा कायदा पोहोचवायचा असून रस्त्यावरील चहा विक्रेते, वडापाव व भेळपुरीवाल्यांपर्यंत सर्वाना साक्षर करण्याचे आव्हान विभागासमोर आहे. त्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विभागाला जास्तीतजास्त कर्मचाऱ्यांची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे बैठकीत केली आहे. राज्यात एफडीच्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी गिरीश बापट यांनी पाठपुरावा सुरू केला असून त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता लागणार आहे. याबाबत एफडीएचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना विचारले असता रिक्त पदे भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाला आम्ही कळवले असून आहे त्या परिस्थितीतही देशात सर्वाधिक म्हणजे एक लाख ७३ हजार आस्थापनांना परवाने देण्याचे तर पाच लाख ९७ हजार आस्थापनांची नोंदणी करण्याचे काम केले आहे. अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या तिप्पट कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले असून त्यासाठी मंत्री बापट हे पाठपुरवा करत असल्याचे ते म्हणाले. तामिळनाडूत सव्वा लाख लोकांमागे एक अन्नसुरक्षा अधिकारी आहे, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण चार लाख लोकांमागे एक आहे.
