मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची; उद्यापासून विधिमंडळाचे अधिवेशन नव्याची नवलाई आता संपल्याने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागणार आहे. सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी भाजप सोडणार नाही, त्याच वेळी मित्रपक्ष राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावून जातात का, हे सुद्धा महत्त्वाचे असेल. सुधारित नागरिकत्व कायदा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आर्थिक परिस्थिती आदी विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची हे दोन विषय मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेसाठी अडचणीचे ठरू शकतात. भाजप या मुद्दय़ांवरून ठाकरे यांची कोंडी करण्याची शक्यता दिसते. केंद्रातील भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या असलेल्या नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीला राष्ट्रवादी व काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील या मतभेदावरच नेमके बोट भाजपकडून ठेवले जाईल. शिवसेनेला कायद्याच्या विरोधात ठाम भूमिका घेता येत नाही आणि मित्रपक्ष पूर्णपणे विरोधात आहेत. अशा वेळी मध्यमार्ग काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान असेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना काँग्रेसचा असलेला विरोध तर शिवसेनेने घेतलेली अनुकूल भूमिका या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रणनीती आखली आहे. ठाकरे सरकारला जास्तीत जास्त मुद्दय़ांवर अडचणीत आणण्याची फडणवीस यांची योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरही शिवसेनेला कात्रीत पकडण्याची भाजपची योजना आहे, कारण सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन शिवसेनेने आधी दिले होते. त्याचे काय झाले, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ांवर दोन-तीन दिवस वातावरण तापविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल. काँग्रेस व राष्ट्रवादीची साथ मुख्यमंत्र्यांना कशी मिळते हा कळीचा मुद्दा असेल. * साखर कारखान्यांची थकहमी, पाणीवाटप, अर्थसंकल्पात आपल्याकडील खात्यांना जास्तीत जास्त निधीची तरतूद मिळणे हे राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल. * राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे चांगले सूर जुळले आहेत. * खरा प्रश्न हा काँग्रेसचा आहे. काँग्रेसकडून किती आणि कसे सहकार्य मिळते यावर सारे अवलंबून असेल.
