जयंत म्हैसकर, (अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एमईपी इन्फ्रा) जुन्या रस्त्याने जाण्यास लागणारा कालावधी आणि इंधन यांची तुलनात्मकरीत्या होणारी बचत याचे याचे मोजमाप करून वाहन चालविण्यासाठीच्या एकूण खर्चाच्या (व्हेइकल ऑपरेटिंग कॉस्ट) ४० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम टोलच्या माध्यमातून घेतली जाते. त्यामुळे टोलच्या माध्यमातून अधिक रक्कम आकारली जाते हा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे विणण्याचे काम सुरू केले आहे. यामुळे देश आणि राज्यभरात पुढील काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यांची उपलब्धता होणार आहे. रस्ते विकास म्हटले की, यामध्ये केवळ रस्ते बांधणी याचा समावेश नसतो. तर यासाठी लागणारा कच्चा माल, पोलाद, डिझेल तसेच रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांनाही मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळत आहे. कोटय़वधी रुपयांचे रस्ते विकासांचे प्रकल्प राबविताना भांडवल निर्मिती आणि गुंतवणूकदार यांच्याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. हा विकास शाश्वत होण्यासाठी गुंतवणूकदारांना त्यांचा परतावा मिळेल याबाबत हमी देण्यासाठीही उपाययोजना सरकारने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा याचा फटका पुढील विकास प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता असते. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने गेल्या १७ वर्षांत अनेक टप्पे पार केले. सुरुवातीला राज्यासह देशभरात टोल गोळा करणे हा उपक्रम सुरू होता. त्यानंतर प्रगती करत आता चालविणे, देखभाल करणे आणि हस्तांतर करणे (ओएमटी) या उपक्रमांवर कंपनी काम करत आहे. सरकारच्या माध्यमातून चार प्रकारे रस्त्यांची बांधणी केली जाते. एक ज्यामध्ये रस्त्यांचा सर्व खर्च हा शासनाच्या माध्यमातून केला जातो. दुसऱ्या प्रकारात बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा(बीओटी) पद्धतीने रस्ते केले जातात. यामध्ये टोलच्या माध्यमातून केलेल्या खर्चाचा परतावा केला जातो. सार्वजनिक-खासगी(पीपीपी) भागीदारीतूनही रस्त्यांची बांधणी केली जाते. पीपीपीच्या माध्यमातून रस्ते बांधणी केली जाते तेव्हा गुंतवणूकदार किंवा खर्च केलेल्या पैशाचा परतावा मिळण्याची हमी देणे आवश्यक आहे. यासाठी टोल गोळा करण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे. वांद्रे-वरळी सी-लिंक रस्त्याच्या बांधकामापूर्वी आम्ही सर्वेक्षण केले होते. जुन्या रस्त्याने जाण्यास लागणारा कालावधी आणि इंधन यांची तुलनात्मकरीत्या होणारी बचत याचे मोजमाप करून वाहन चालविण्यासाठीच्या एकूण खर्चाच्या (व्हेइकल ऑपरेटिंग कॉस्ट) ४० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम टोलच्या माध्यमातून घेतली जाते. त्यामुळे टोलच्या माध्यमातून अधिक रक्कम आकारली जाते हा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. अलीकडे एक चांगला बदल घडत आहे. टोल भरण्याला विरोध करण्यापासून ते आता सुविधांची मागणी करणे इथपर्यंत लोकांची मानसिकता बदलली आहे आणि हा सकारात्मक बदल आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये विशेषत: मोठय़ा बँकानी गुंतविलेला पैशाचा परतावा मिळण्यासाठीचे जे धोरण त्या त्या वेळी सरकारने जाहीर केले होते, ते राबविले जाते किंवा नाही याकडे त्यांचे लक्ष लागलेले असते. यात काही बदल घडले की गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण व्हायला लागते. गुतुंवणूकदारांना पाठबळ देऊन शाश्वती देता आली तर इतर प्रकल्पांनाही याचा नक्कीच फायदा होईल. गेल्या पाच वर्षांतील राज्याचे रस्त्यांबाबतचे धोरण योग्य आहे. ज्या पद्धतीने रस्ते विकासासह पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे त्याचा फायदा त्या भागाला निश्चितच होणार आहे. तंत्रस्नेही पाठबळ रस्ते बांधणी आणि इतर सोईसुविधा देण्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याने सुलभता प्राप्त होत आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये दहा मोठय़ा रस्त्यांची कामे सुरू असून यांच्या बांधकामातही तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यात भूसंपादनापासून विविध बाबींसाठीच्या मंजुऱ्या प्राधान्याने मिळत असल्याने वेळेत काम सुरू करण्यात उद्योजक आणि कंपन्यांना नक्कीच फायदा होत आहे. भूसंपादन कायद्यात केलेल्या बदलामुळे रस्त्यांसाठी लोक स्वतहून जागा देत असल्याने कामे करणे सोईचे होत आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये टोल भरणे हे जितक्या सुलभतेने घडते ही परिस्थिती आपल्याकडे येण्यासाठी अनेक बदल होणे आवश्यक आहे. मुंबईतील वरळी-सी लिंकवर ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा वापर करत नियम मोडणाऱ्यांना दंड ठोठावला जातो. त्याच प्रमाणे टोल नाक्यावरील रांगा कमी करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करणे गरजेचे आहे. यासाठी वाहनांच्या नंबर प्लेटचे प्रमाणीकरण करावे लागेल. रस्त्यांच्या व्यवस्थापनावर भर देणे आवश्यक गेल्या पाच वर्षांत राज्याने रस्ते विकासाचे धोरण स्वीकारले. यात रस्त्यांच्या शाश्वत विकासासाठी व्यवस्थापनावर भर देणे गरेजेचे आहे. रस्तेनिर्मितीमध्ये पूर्ण काँक्रिटीकरणाकडे आपण वळत आहोत. त्यामुळे याच्या व्यवस्थापनाचा खर्चही कमी असणार आहे, परंतु तरीही त्याकडे लक्ष देणारी यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. विशेषत: मुंबईसारख्या शहरी भागात पावसाळ्यात होणारी रस्त्याची अवस्था लक्षात घेता मोठय़ा रस्त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. शब्दांकन : शैलजा तिवले
