केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) चार आठवडय़ांमध्ये तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देऊनही त्याची पूर्तता होत नसल्याने १५ आणि १६ जुलैला पुन्हा बंद पाळण्याचा निर्णय राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी घेतला आहे.
सरकारकडून आश्वासने देऊन व्यापाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याच्या निषेधार्थ हा बंद पाळण्यात येणार असल्याचे व्यापारी संघटनेचे नेते मोहन गुरनानी यांनी सांगितले. मुंबईत अद्याप एलबीटीची आकारणी होत नसली तरी या बंदमध्ये मुंबईतील व्यापारीही सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन १५ तारखेपासून सुरू होत असून, हा सरकारवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे शासनातील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अस्तित्वात असून, या समितीवर कोणी जायचे यावरून व्यापारी संघटनांमध्ये एकमत नाही. याचा दोष सरकारच्या माथी मारला जात असल्याचेही सांगण्यात आले.