|| जयेश शिरसाट राज्य गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) राखीव प्रवर्गातील १५४ फौजदारांच्या नियुक्त्या रोखण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे पोलीस दलात अस्वस्थता असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गटबाजी आणि असंतोष निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा अहवाल राज्य गुप्तवार्ता विभागाने(एसआयडी) पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर आणि गृहविभागाला सादर केला. लोकसेवा आयोगातर्फे नियुक्त नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी अकरा महिने प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पासिंग परेड, स्टार ओपनिंग सेरेमनीसह सर्व पक्रिया पार करणाऱ्या ८२८ पैकी राखीव प्रवर्गातील १५४ उमेदवारांना ७ ऑक्टोबर रोजी मूळ पदावर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहर, जिल्हय़ांमध्ये पोलीस अंमलदार म्हणून कार्यरत होते. लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या परीक्षेत त्यांची निवड केली गेली आणि नंतर नाशिक येथील अकादमीत प्रशिक्षणासाठी धाडण्यात आले. ५ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. आदल्या दिवशी या १५४ उपनिरीक्षकांना आरक्षणानुसार मिळणारी पदोन्नती बेकायदेशीर असून ती रद्द करावी, अशी याचिका मॅटसमोर आली. पदोन्नतीतील आरक्षण या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेत मॅटने १५४ राखीव प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांच्या नियुक्त्या रोखण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या १५४ उमेदवारांची गुणवत्तेच्या जोरावर नियुक्ती करण्यात आली होती. यापैकी काहींचा फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष गौरवही करण्यात आला होता. मुळात ही पदोन्नती नसून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार केलेली नियुक्ती आहे. आधीच्या प्रकरणांमध्ये शासनाकडून न्यायालयात पदोन्नती आणि नियुक्ती यातील फरक स्पष्ट करण्यात आला होता. सुनावणीत राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक अर्धवट, चुकीचा युक्तिवाद केल्याची भावना पोलीस दलात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरली. एसआयडीने घेतलेल्या आढाव्यानुसार राज्य सरकार, पोलीस दलाचे प्रमुख यांच्याबाबत समाजमाध्यमांवर तीव्र नाराजी, असंतोष व्यक्त होत आहे. हे दलात गट पडण्याचे संकेत असून वेळीच योग्य ती खबरदारी, काळजी घ्यावी लागेल, अशा आशयाचा अहवाल एसआयडीने पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त सचिव सुनील पोरवाल यांना दिला. मॅटच्या आदेशामुळे काही कालावधीसाठी असंतोष होता.मात्र पोलीस प्रमुख आणि राज्य सरकारला या १५४ अधिकाऱ्यांबाबत सहानुभूती होती. मॅटचा सुधारीत निर्णय आला आहे. त्यानुसार या उपनिरीक्षकांना नियुक्त करण्याबाबत शासनाकडे अहवाल धाडण्यात आल्याचे राज्य पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
