पाण्याबाबत महाराष्ट्र आणि तेलंगणमध्ये सामंजस्य करार महाराष्ट्र आणि तेलंगण राज्यातील आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पाबाबतचे सर्व निर्णय परस्पर सामंजस्याने घेण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सिंचन प्रकल्पासंदर्भात उभय राज्यांत सामंजस्य करारही करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नवनिर्मित तेलंगण राज्याने यापूर्वी केलेले सर्व करार स्वीकारणे तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या अन्य आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सह्य़ाद्री अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शेजारी राज्यांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केल्यास आणि मिळून कामे केल्यास दोन्ही राज्यांचा विकास होतो. त्यामुळे कुठलाही विवाद न करता दोन्ही राज्यातील प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. या सिंचन प्रकल्प मंडळाच्या स्थापनेने दोन्ही राज्यातील शेतकरी समृद्ध होतील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कार्याचे स्वरूप! नियंत्रण मंडळ, लेंडी, प्राणहिता, चवेल्ला, निम्न पनगंगा नदीवरील राजापेट, चानखा-कोटी, पिपरड-परसोडा येथील बॅरेज तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या अन्य सिंचन प्रकल्पांसाठी कार्यरत राहणार आहे. तसेच प्रकल्प आराखडे, भूसंपादन, पुनर्वसन, प्रकल्पांपासून मिळणारे लाभ याबाबतचे सर्व निर्णय या करारांतर्गत स्थापन होणाऱ्या समित्या परस्पर सामंजस्याने घेणार आहेत. लेंडी प्रकल्पामुळे नांदेड जिल्ह्याचा पाणी प्रश्न सोडविला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या नियंत्रण मंडळाची पहिली औपचारिक बठक घेण्यात आली असून पुढील बठक हैद्राबाद येथे घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. * राज्यात पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून नदीतील समुद्रात जाणारे पाणी दोन्ही राज्यांना वापरता येईल. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर प्रकल्पांच्या कामांकरिता अनुमती द्यावी, अशी मागणी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. ल्लभविष्यात तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात पाणीसंदर्भात कधीही ’वॉटर वॉर’ होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. निम्न पनगंगा व लेंडी प्रकल्पापासून प्रामुख्याने महाराष्ट्रास व प्राणहिता प्रकल्पापासून तेलंगणा राज्याला लाभ होणार आहे. * यावेळी फडणवीस यांच्याबरोबरच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री हरीश राव, तेलंगणाचे वन मंत्री जे.रामन्ना, तेलंगणाचे गृहनिर्माण, कायदा व निधी मंत्री ए.इंद्रकरण रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, तेलंगणाचे मुख्य सचिव डॉ.राजीव शर्मा आदी उपस्थित होते.
