आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्ष; विकास दर वाढला तरी उद्योग, घरबांधणी, व्यापार, वाहतूक क्षेत्रांत घट निश्चलनीकरणाचा राजकीय परिणाम झाला नसला तरी राज्याला त्याच्या झळा बसल्या आहेत. कृषी क्षेत्राने हात दिल्याने विकास दर ९.४ अपेक्षित असला तरी उद्योगनिर्मिती, घरबांधणी, व्यापार, वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये घट झाली आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात वारेमाप वाढ झाल्याने विकासकामांवरील निधीतही कपात करावी लागली आहे. मुद्रांक, उत्पादन शुल्काच्या वसुलीत घट झाली आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचा दावा वित्तमंत्र्यांनी केला असला तरी आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही समाधानकारक नाही. निश्चलनीकरणाचा राज्याला फटका बसलेला नाही, असा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जातो. पण वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात काही क्षेत्रात झालेली घट ही निश्चलनीकरणामुळेच झाल्याचे समोर येते. डिसेंबरअखेर महसुली जमा ही ६३ टक्के झाली होती. मुद्रांक, उत्पादन शुल्क या दोन मुख्य स्रोतात घट झाली आहे. विक्रीकर विभागालाही लक्ष्य गाठणे कठीण गेले. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्राला मात्र चांगले दिवस आले. अपुऱ्या पावसाने गेल्या वर्षी कृषी आणि कृषीवर आधारित उद्योगांचा विकास दर गेल्या वर्षी उणे चार टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. हा विकास दर आता साडेबारा टक्क्यांवर गेला आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासाचा दर वाढल्याने विकासाचा चालना मिळाल्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वित्तीत तूट वाढत चालल्याने खर्चावर मर्यादा आणण्यात आल्या. चालू आर्थिक वर्षांत विकास कामांसाठी (वार्षिक योजना) ५६,९९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी ४५ हजार कोटींपर्यंत खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक आघाडीवर चित्र फारसे समाधानकारक नाही हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असले तरी गेल्या दोन वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला आहे. आज अर्थसंकल्प कर्जमुक्तीसाठी मोठी तरतूद करणे अशक्य असले तरी बळीराजाला बळ देण्याचे आव्हान पेलत कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणारा आणि नवीन घोषणांऐवजी करेतर महसूल वाढविण्यावर भर देणारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा अर्थसंकल्प आज, शनिवारी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदा महसुली तूट सुमारे ३६४५ कोटी आणि वित्तीय तूट ३५ हजार कोटी रुपये असून नोटाबंदीच्या फटक्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नात घट आली आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांत जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याची चिन्हे असल्याने त्याचेही आव्हान पेलावे लागणार आहे. नवीन योजनांच्या घोषणा करण्यापेक्षा चालू योजनांवर पुरेसा खर्च करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सिंचनाचे प्रमाण पुन्हा गुलदस्त्यातच! राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती याची आकडेवारी देण्याचे शासनाने पुन्हा एकदा टाळल्याने, दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी खर्च करूनही नक्की क्षेत्र किती वाढले याची आकडेवारी गुलदस्त्यातच आहे. सत्तेत आल्यावर भाजप सरकारने सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला. पण भाजप सरकारने लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाचे क्षेत्र किती याची माहिती उपलब्ध नाही, असे मोघम उत्तर दिले आहे. खाजगी सावकारीला सुगीचे दिवस खाजगी सावकारांकडून होणारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याचा दावा सरकार करीत असले तरी आजही राज्यातील शेतकरी पैशासाठी सावकाराच्याच दारात उभा राहत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. विकासकामांना पुन्हा कात्री ! विकास कामांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही आणि वार्षिक योजनेत कपात केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वारंवार आश्वासन दिले असले तरी भाजप सरकारच्या काळातही विकास कामांना कात्री लावावी लागली आहे. यंदा एकूण योजनेच्या ८० टक्के खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. थेट परिणाम उद्योगनिर्मिती क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग) २०१५-१६ म्हणजेच गेल्या वर्षी विकासाचा दर हा ९.३ टक्के होता. यंदा हा दर ८.४ टक्क्यांवर घसरला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील वाढीचा दर हा ४.३ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दुरुस्ती आदी क्षेत्रांमध्ये घसरण झाली आहे. वित्तीय आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये मात्र वाढ झाली आहे. घाऊक किंमती निर्देशांक हा डिसेंबरमध्ये ३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हे सारे नोटाबंदीमुळे झाले असल्याचे मानले जाते.
