20 September 2018

News Flash

फसवा अर्थसंकल्प

सरकार स्वत:लाही फसवत आहे, असा हल्लाबोल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

धनंजय मुंडे यांचा हल्लाबोल

HOT DEALS
  • Apple iPhone 6 32 GB Gold
    ₹ 25900 MRP ₹ 29500 -12%
    ₹3750 Cashback
  • Honor 9 Lite 64GB Glacier Grey
    ₹ 16999 MRP ₹ 17999 -6%
    ₹2000 Cashback

महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवून सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचा चौथा अर्थसंकल्पही फसवाच आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत खोटे दावे आणि खोटे वायदे करणाऱ्या या सरकारच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीही खोटीच आहे. सरकार  स्वत:लाही फसवत आहे, असा हल्लाबोल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

विधान परिषदेत मंगळवारी राज्याच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर चर्चेला सुरुवात करतानाच, धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पातील विविध विभागांच्या तरतुदींचा विशेषत: कृषी विभाग, जलसंपदा विभागासाठी केलेल्या तरतुदी फसव्या असल्याचा आकडेवारीनिशी आरोप केला.

भाजप २०१४ च्या निवडणुकीत खोटी आश्वासने देऊन सत्तेवर आला. गेल्या साडेतीन वर्षांत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची त्यांना पूर्तता करता आली नाही, त्यामुळे भाजपच्या संकेतस्थळावरून निवडणूक जाहीरनामाच काढून टाकण्यात आला आहे. राज्यकारभार करायला अपयशी ठरल्याचे त्यातून त्यांनी दाखवून दिल्याचे मुंडे म्हणाले.

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी वायदा केला. परंतु ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या नावाने या सरकारने शेतकऱ्यांचा नुसता छळ चालविला आहे. १३ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. २० जिल्ह्य़ांत हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले, त्या ठिकाणी कर्जमुक्त झालेला आणि सरकारने जाहिरातबाजी केल्याप्रमाणे हे सरकार आपले आहे, असे म्हणणारा एकही शेतकरी भेटला नाही, अशी जोरदार फटकेबाजी मुंडे यांनी केली.

अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न कार्ये यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्ष १८ हजार १२२ कोटी रुपयांचीच तरतूद आहे.  कृषीक्षेत्रात दीड लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा दावा केला जात आहे, तर मग एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या, असा प्रश्न त्यांनी केला.

राज्यावरील कर्जाचा आकडा ४ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्यात सत्तांतर झाले त्या वेळी राज्यावर २ लाख ६१ हजार कोटी रुपये कर्ज होते. आधीच्या सरकारच्या सत्तर वर्षांच्या काळात राज्यावर २ लाख ६१ हजार कोटी रुपये कर्ज होते, या सरकारच्या साडेतीन वर्षांच्या काळात दोन लाख कोटींचे कर्ज वाढले आहे. अर्थसंकल्पात मेट्रो वगैरे प्रकल्पांसाठी घेतलेले कर्ज दाखविण्यात आलेले नाही. त्याचा हिशेब केला तर, या सरकारने सहा ते सात लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा राज्यावर लादला आहे, राज्य दिवाळखेरीत निघाले आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला.

First Published on March 14, 2018 4:32 am

Web Title: maharashtra budget 2018 dhananjay munde