‘मलईदार’ पदासाठी पालिका आणि जिल्हा परिषदेचा अनुभव बंधनकारक राज्य प्रशासकीय सेवेतून पदोन्नतीने किंवा थेट भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून मलईदार जागेसाठी आणला जाणारा राजकीय दबाव आणि वशिलेबाजीला लगाम घालण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार सनदी अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे समजल्या जाणाऱ्या जिल्हाधिकारी पदावर डोळा ठेवून असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना आता महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील प्रत्येकी दोन वर्षांचा अनुभव बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मलईदार खात्यांसाठी वशिलेबाजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लगाम लागेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये थेट सेवेत दाखल होणारे अधिकारी राज्य प्रशासकीय सेवेतून सनदी सेवेत दाखल होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नेहमीच आपल्यापेक्षा कमी दर्जाचे समजत असतात. त्यामुळे या दोन्ही प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच शीतयुद्ध सुरू असते. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारीसारख्या महत्त्वाच्या पदावर आपली वर्णी लागावी यासाठीही या अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच चढाओढ असते. आपण थेट सेवेत दाखल झाल्याने जिल्हाधिकारीपदावर आपलाच पहिला हक्क असल्याचा या अधिकाऱ्याचा दावा असतो, तर राज्य प्रशासकीय सेवेत २०-२५ वर्षे विविध पदावर काम केल्यावर आणि मोठा अनुभव मिळवून आपण सनदी सेवेत आल्याने आपल्यालाच हे पद मिळावे असा आग्रह राज्यातील अधिकाऱ्यांचा असतो. त्यातून मग वशिलेबाजी, राजकीय दबावाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारीपद मिळविण्यासाठी हे अधिकारी प्रयत्नशील असतात. आता मात्र अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार असून वशिलेबाजीने नव्हे तर अनुभवाच्या आधारे या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारीपदाच्या खुर्चीत विराजमान होता येणार आहे. जिल्हाधिकारी हे सर्वार्थाने महत्त्वाचे पद असल्याने तेथे ग्रामीण-शहरी भागातील कामाचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार यापुढे सनदी सेवेत सरळ सेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सुरुवातीस दोन वर्षे साहाय्यक जिल्हाधिकारी त्यानंतर आदिवासी विकास विभागात प्रकल्प अधिकारी तसेच दोन वर्षे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि दोन वर्षे महापालिका आयुक्त म्हणून काम करावे लागणार आहे. तर राज्य प्रशासकीय सेवेतून आयएएस झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही दोन वर्षे महापालिका आयुक्त आणि दोन वर्षे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतरच जिल्हाधिकारीपदावर नियुक्ती देण्याचे धोरण सामान्य प्रशासन विभागाने लागू केले असून त्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे.
