मुंबई : राज्यात खासगी शिकवण्यांनी काही महाविद्यालयांशी संधान बांधून( इंटिगेट्रेड क्लासेस) शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू केले आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही कीड घालविण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करेल. मात्र, या कायद्यामुळे घरगुती शिकवणीवर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, असा दिलासा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिला. खाजगी शिकवण्यांना मदत करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता काढण्यात येईल आणि महाविद्यालयात पुरेशी हजेरी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेलाही मुकावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यात खासगी शिकवण्यांचे फुटलेले पेव, इंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे महाविद्यालयांचे कमी हाणारे महत्व याकडे भाजपाचे पराग अळवणी, नरेंद्र पवार यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले होते.त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान तावडे यांनी हा इशारा दिला. खाजगी शिकवणी आणि महाविद्यालये यांची अभद्र युती स्पर्धा परीक्षांतील यश आणि जाहीरातबाजीच्या जोरावर विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकाना भावनिक साद घालून किंवा खोटी आश्वासने देऊन क्लासला प्रवेश घेण्यास भाग पाडतात. अशा प्रकारांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणणार आहे. इंटिग्रेटेडमुळे शाळा किंवा महाविद्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांंमध्ये रूढ होते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाविद्यलयांमध्ये बायोमेट्रीक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यातही काही क्लासेस आणि महाविद्यालयांनी पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला. आता गुगल आणि सॅटेलाईट मॅपिंग असणारे बायोमेट्रीक मशीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यामुळे फक्त ठसा लावून कागदोपत्री हजेरी दाखवली जात आहे की विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार असून त्याच्या आधारे महाविद्यालयावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. खासगी शिकवणींवर नियंत्रण आणतानाच राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे तावडे म्हणाले. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांवर कारवाई अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात नियमानुसार सामाजिक आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र केंद्र सरकारनेच कायद्यात बदल केल्याने आता अल्पसंख्याक शाळांमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला आहे. नियमानुसार अल्पसंख्याक शाळांमध्ये ५० टक्केहून अधिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी असायला हवेत मात्र ज्या महाविद्यालयामध्ये असे विद्यार्थी नसतील आणि तरीही या महाविद्यालयांनी सामाजिक आरक्षण देण्यास नकार दिला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा तावडे यांनी दिला.
