राज्यात आणखी २२ जिल्हे करावेत तसेच नवीन तालुक्यांची निर्मिती करावी, अशी मागणी असली, तरी त्याकरिता लागणाऱ्या निधीचा विचार करता, सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार त्यासाठी अनकूल नसल्याचे समजते. पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळाचा विचार करता एका नवीन जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीसाठी ५०० ते १००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा विषय फक्त चर्चेत ठेवायचा, अशीच सरकारची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येते. राज्यात १९८० नंतर, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, हिंगोली, गोंदिया, वाशिम, मुंबई उपनगर आणि गेल्याच वर्षी १ ऑगस्टला ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नवीन पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती करण्यात आली. परंतु एका वर्षांनंतरही पालघरची घडी नीट बसलेली नाही. जिल्हा मुख्यालयासाठी इमारत नाही. जवळपास ६० हून अधिक विभाग व त्यांची कार्यालये स्थलांतरित करण्यात आली. परंतु कार्यालयांना जागा नाही, भाडय़ाच्या जागेत काही कार्यालये सुरू केली, तर पुरेसे अधिकारी, कर्मचारी नाहीत. अनेक कार्यालयांमध्ये मंजूर पदांच्या दोन-तीन टक्केच कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, अशी सध्या पालघर जिल्ह्य़ाची अवस्था आहे. आता आणखी नवीन जिल्हे व तालुके करण्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. त्यासंदर्भात गेल्या वर्षी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे सर्व विभागीय आयुक्त सदस्य आहेत. भौगोलिकदृष्टय़ा मोठय़ा आकारांच्या जिल्ह्य़ांचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्य़ांच्या निर्मितीसाठी निकष ठरविण्याकरिता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डिसेंबपर्यंत समितीला अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यायचा आहे. वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अलीकडेच २२ नवीन जिल्ह्य़ांच्या निर्मितीची मागणी असून, त्याबाबत अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. ’महसूल विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन जिल्ह्य़ांच्या मागण्या आहेत, परंतु त्या मान्य करणे अवघड असल्याचे सांगण्यात आले. ’एक नवीन जिल्हा तयार करायचा म्हणजे, नवी इमारती, कार्यालये, नवीन पदांची निर्मिती, नोकरभरती, याचा विचार करता ५०० ते १००० कोटी रुपयांच्या घरात खर्च जातो. सध्या एवढा आर्थिक भार सोसण्याची राज्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आणखी काही काळ हा विषय फक्त चर्चेत राहील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
