सरकारने उत्पन्न वाढीसाठी निर्णय फिरविला आर्थिक टंचाईमुळे तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने नवनवीन उपाययोजना हाती घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यानुसार आजवर ५०० रूपयांच्या नोंदणी शुक्लाच्या माध्यमातून कोटय़ावधींची रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता बक्षीसपत्राने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. आता दान किंवा बक्षीसपत्राच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या मालमत्ताना तीन टक्के तर अन्य मालमत्तांच्या नोंदणीत एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारला वार्षिक ३०० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्पन्न वाढीबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी पाच टक्के तर ग्रामीण भागासाठी चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यासह बक्षीस पत्रासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात आल्याने तेथील घरांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पूर्वी बक्षीसपत्र दस्तनोंदणीबाबत मालमत्ता दात्याचा पती, पत्नी भाऊ किंवा बहीण असलेल्या कुटुंब सदस्याला किंवा दात्याच्या वंशपरंपरागत पूर्वजाला किंवा वंशजाला केवळ ५०० रूपयांचे मुद्रांक शुल्क लावून मालमत्ता दान करता येत असे. भाजप सरकारनेच हा निर्णय घेतला होता. आता मात्र अशा मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. अशाच प्रकारे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्तांची नोंदणीसाठी ग्रास प्रणाली अंतर्गत ई-एसबीटीआरद्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी किमान मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून आता १०० रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पाच हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दीडशे रुपये, तीन हजार एक ते चार हजार नऊशे नव्यान्नव दरम्यानच्या रकमेसाठी शंभर रुपये आणि शंभर रुपये ते तीन हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेसाठी पन्नास रुपये प्रति व्यवहार कमिशन आकारले जाणार आहे.
