सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत निर्णय केंद्राच्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारच्या वतीने त्याच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अलीकडेच सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात या निकालावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कायदा कितीही कडक असला तरी, तो राबवायचा कसा हे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हातात असते. त्याचा अनुभव काही फार चांगला नाही. तक्रार दाखल करायला गेलल्या व्यक्तीला चार-चार तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले जाते. ज्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवायचा आहे, ती व्यक्ती फिर्यादीच्या विरोधात तक्रार दाखल करते. बहुतांश दरोडय़ासारखे खोटे गुन्हे अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकांवर दाखल केले जातात. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणांत अत्याचारग्रस्त व्यक्तीला न्याय मिळणे अवघड होऊन बसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायद्याचा धाकच राहणार नाही. किंबहुना अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची भीती समाजातून व्यक्त करण्यात येत आहे. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन मूळ प्रकरण हे महाराष्ट्रातील असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे बडोले यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये असुरक्षिततेची भावना सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतो, असे मत नोंदविले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात या कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी वरिष्ठांची परवानगी घेणे, इतर व्यक्तींच्या बाबतीत पोलीस अधीक्षकांची परवानगी लागणार आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या कायद्याखाली वरिष्ठांनी गुन्हा नोंद करायला परवानगी दिली नाही तर, काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे बडोले यांनी सांगितले.
