काही वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर राज्यातील रुग्णालयांच्या उंचीवर र्निबध घालण्यात आले. या र्निबधामुळे राज्य शासन व पालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांचा विकास रखडल्यामुळे जास्तीच्या रुग्णांना सेवा देणे कठीण झाले होते. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने रुग्णालयांची उंची ३० मीटरवरून ४५ मीटपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आवश्यकता असल्यास संबंधित प्राधिकरणांनी प्रस्ताव दिल्यास ४५ मीटर उंचीपेक्षा जास्त उंच इमारत बांधण्यास परवानगी देण्याच्या तरतुदीलाही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे शासनाच्या भायखळा येथील जे. जे. रुग्णालयाचा गेली काही वर्षे रखडलेला रुग्णालय विकास प्रकल्प मार्गी लागला आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या शीव, शताब्दी, बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयासह पाच रुग्णालयांची उंची वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये तीन हजार अतिरिक्त खाटा निर्माण होणार असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासाठी ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना’ अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यापूर्वी दिल्ली शहर विकास आराखडय़ात रुग्णालयाच्या उंचीची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच अन्य काही शहरांतही ही मर्यादा राज्यात असलेल्या मानकपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात रुग्णालयांच्या उंचीची मर्यादा ३० मीटर असल्यामुळे शासकीय व पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांचा विकास रखडला होता. आजच्या निर्णयामुळे उंची वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रुग्णालयांना उंची वाढविण्याची परवानगी देताना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करावी लागणार असून आग लागल्यास इमारतीअंतर्गतच पाण्याचा शिडकाव करण्याबरोबर अनेक अग्निशमन उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. या अग्निशमन यंत्रणेच्या खर्चाचा भार स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरणाला त्यांच्या अंतर्गत उत्पन्नातून करावा लागणार असून या खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाने करावी, असा आग्रह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी धरला.
