कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील गुन्हे मागे घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली. पण या घटनेतील गंभीर प्रकरणांबाबत मात्र समिती निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तीन महिन्यात पोलीस समितीकडे अहवाल देतील, असेही ते म्हणाले. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी एकूण ५८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात १६२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संभाजी भिडे यांच्याबाबत वक्तव्य केले नाही. परंतु, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला, ते पसार झाल्यावर कोम्बिंग ऑपरेशन केल्याचे त्यांनी सांगितले. भीमा कोरेगाव प्रकरणात १३ कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान झाले. यासंदर्भात काही आकडेवारीही मुख्यमंत्र्यांनी सादर केली. यामध्ये कोरेगाव-भीमा घटनेच्या ठिकाणी एकूण ९ कोटी ४५ लाख ४९ हजार ९५ रुपयांचे नुकसान झाले. यापैकी दलित समाजाचे एक कोटींहून अधिक, तर मुस्लीम समाजाचे ८५ लाखांहून अधिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेत ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याला सरकार मदत करेल असे सांगत याप्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, संभाजी महाराजांची समाधी राज्य सरकार ताब्यात घेणार असून, त्याची सगळी व्यवस्था राज्य सरकार पाहणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. हिंसाचाराच्या घटनेनंतर एकूण १७ अॅट्रॉसिटी आणि ६०० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले. त्यात ११९९ आरोपींना अटक करण्यात आली. तर २०५३ व्यक्तींवर प्रतिबंधकात्मक कारवाई करण्यात आली.
