|| मधु कांबळे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा आरोप राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे वाट्टेल तशी सुरू करण्यात आली, अर्थसंकल्पात सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद असताना एक लाख कोटींची कामे हाती घेण्यात आली. निविदांमध्ये पारदर्शकता नव्हती. कंत्राटदारांना आगाऊ रकमा देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. परिणामी कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प रखडले. शेतीला पुरेसे पाणी मिळू शकले नाही. त्याला सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहार कारणीभूत ठरले आहेत, असा आरोप जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. विस्कळित झालेली पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे आणि निधीची कमतरता यावर मात करून गेल्या तीन वर्षांत तीन लाख हेक्टर सिंचन वाढविण्यास विभागाला यश आल्याचा दावा त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला. आतापर्यंत १४ पाटबंधारे प्रकल्पांमधील अनियमततेची चौकशी करण्यात आली आहे. अजून ३८ पकल्पांच्या कामातील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरूआहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) ही चौकशी सुरू असल्याची माहितीही महाजन यांनी दिली. निधीअभावी अपूर्ण राहिलेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य देत असले, तरी या प्रकल्पांची आणि त्यातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीची नेमकी स्थिती काय आहे, याबद्दल महाजन यांना विचारले असता, ते म्हणाले, ‘आधीच्या सरकारांनी नियोजन न करता हाती घेतलेले प्रकल्प, त्यांच्या कामातील अनियमितता आणि ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही शेकडो प्रकल्प अपूर्ण रहिले. परिणामी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचलेच नाही. अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद असताना एक लाख रुपयांपर्यंतची पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. कामांच्या निविदांमध्ये पारदर्शकता नव्हती आणि पुरेसा पैसाही नव्हता. त्यामुळे कामे रखडली. त्यानंतर कंत्राटदारांना आगाऊ रकमा देण्याचा अजब प्रकार सुरू करण्यात आला. कामे शंभर टक्के वाढली. त्यातच मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे, असे महाजन यांनी निदर्शनास आणले. प्रकल्पांची कामे हाती घेताना कोणतेही नियोजन केले नाही. कुठेही आणि कशीही धरणे बांधण्यात आली. आघाडी सरकारने घातलेल्या गोंधळाचे दुष्परिणाम आज राज्याला भोगावे लागले. आधीची सर्व प्रकरणे निस्तरून गेल्या तीन वर्षांत ११८ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. २०१३-१४ पर्यंत ३२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. ते २०१७-१८ वाढून ४१ लाख हेक्टर करण्यात यश आले. २०१८-१९ साठी ४५ लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत ३७ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. तीन वर्षांत आठ हजार कोटी रुपये खर्चून १७ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि कालव्यांची कामे मार्गी लावता आली, असेही महाजन यांनी सांगितले. जलआराखडा याच महिन्यात पाटबंधारे प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची मुळे निविदा पद्धतीमध्ये असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आम्ही प्रथम निविदा पद्धतीत पारदर्शकता आणली. ९२ टक्के निविदा कमी किमतीच्या होत्या. तांत्रिक कारणांमुळे ८ टक्के निविदांचे दर जास्त राहिले. त्यातही स्पर्धेलाच वाव देण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारची कोटय़वधी रुपयांची बचत झाली. राज्याचा जलआराखडा प्रलंबित आहे. त्याशिवाय नवीन धरण बांधता येत नाही. ऑगस्टच्या अखेपर्यंत राज्याच्या एकात्मिक जलआराखडय़ाला अंतिम मान्यता मिळेल. त्यानंतरच नियोजनबद्ध पद्धतीने नवीन प्रकल्प हाती घेतले जातील, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.
