उर्वरित दहा आमदारांबाबतचा निर्णय पुढील आठवडय़ात? विधानसभेतील विरोधी पक्षांच्या १९ आमदारांच्या निलंबनाबाबत नरमाईची भूमिका घेत सत्ताधारी पक्षाने नऊ आमदारांचे निलंबन शनिवारी मागे घेतले. सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:हून निलंबन मागे घ्यावे, असा विरोधी पक्षांचा आग्रह होता, तर विरोधी पक्षांनी सभागृहात विनंती केल्यावर त्याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षांनी घेतली होती. पण त्यावरून विनियोजन विधेयक व अर्थसंकल्प मंजुरीत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी झालेल्या चर्चेनुसार सत्ताधारी पक्षाने पाऊल उचलत नऊ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले. विरोधी पक्षांचे आमदार संघर्ष यात्रेसाठी राज्यभरात दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत हे निलंबन मागे घेण्यात आले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना गोंधळ घालणे, टाळ वाजविणे, घोषणा देणे, फलक फडकावणे आणि सभागृहाबाहेरही अर्थसंकल्पाची प्रत जाळल्याने १९ आमदारांना २२ मार्चला निलंबित करण्यात आले होते. त्यांचे निलंबन ३१ डिसेंबपर्यंत करण्यात आले होते. हे निलंबन मागे घेत नाही, तोपर्यंत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये घेतली होती. विरोधी पक्षांनी सभागृहात विनंती केल्यावर निलंबन मागे घेण्याचा विचार करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवला होता. पण विरोधक त्यास तयार नव्हते. विनियोजन विधेयकवरून विधान परिषदेत सरकारची कोंडी करण्याचीही विरोधकांची खेळी होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी झालेल्या चर्चेनुसार पहिल्या टप्प्यात नऊ सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. निलंबन मागे घेण्याचा ठराव संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी मांडला. संग्राम थोपटे, नरहरी झिरवळ, वैभव पिचड, अमित झनक, दीपक चव्हाण, दत्तात्रय भरणे, अवधूत तटकरे, अब्दुल सत्तार, डी. पी. सावंत यांचा त्यात समावेश असून उर्वरित आमदारांच्या निलंबनाबाबत पुढील आठवडय़ात निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
