दुष्काळावरून वित्त विभागाला खडसावले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येऊन वर्षभराचा कालावधी पूर्ण होत आला असला तरी मोठे कोण, मंत्रिमंडळ ही सचिव हा वाद अजून शमलेला नाही. दुष्काळग्रस्तांना सवलती देण्यावरून शुक्रवारी मंत्री आणि सचिवांमध्ये ‘तू ,तू, मै, मै’ झाली. त्यावर मंत्रिमंडळच मोठे असून आमचे निर्णय सचिवांना मान्य करावेच लागतील, असे खडे बोल महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावल्याचे समजते. दुष्काळी गावांमधील उपाययोजनांसाठी खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. त्यावेळी स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अप्पर मुख्य आणि प्रधान सचिव उपस्थित होते. दुष्काळी गावांमधील लोकांना दिलासा देण्यासाठी कृषी पंपाच्या चालू वीज बीलामध्ये सवलत, शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, जमीन महसूलात सूट देण्याचे निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतले. त्यावेळी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही नियमांचे दाखले देत या सवलती देतांना पडणाऱ्या अर्थिक भार समितीच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संतप्त झालेलया खडसे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना उद्देशून मोठे कोण, मंत्रिमंडळ की सचिव अशी विचारणा केली. मंत्रिमंडळच मोठे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्यावर, मग मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयात वित्त विभाग कायद्याचा किस काढून अडथळे आणणार असेल तर मग निर्णयाला अर्थच काय, असा सवाल करीत खडसे उपस्थित अधिकाऱ्यांना समज दिली. तसेच यापुढे प्रत्येक निर्णय घेण्याआधी वित्त विभाची मान्यत घेऊनच निर्णय घ्यायचा का, मंत्रिमंडळाचे निर्णय तुम्हाला मान्य करावेच लागतील आणि त्यांची अंमलबजावणीही अशा शब्दात खडसे यांनी सचिवांना खडसावल्याचे समजते.
