बहुतांश आंतरराष्ट्रीय शहरांत प्लास्टिकबंदीची मोहीम किमान एकदा तरी राबवून झाली आहे. मात्र न्यूयॉर्क, लंडन, शांघाय, सिंगापूर या मोठय़ा शहरांमध्ये प्लास्टिकबंदी अजूनही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे प्लास्टिकबंदी करण्यासाठी केवळ सरकारी हुकूम पुरेसा नाही. सकाळी डोळे उघडल्यावर व रात्री डोळे बंद होताना बहुतांश जणांच्या हातात मोबाइल असतो. संपूर्ण जगच सध्या मोबाइलग्रस्त झाले आहे. आजूबाजूचे जग विसरून केवळ मोबाइलमध्ये कान, डोळे, नाक घालून बसणाऱ्यांसाठी स्मोम्बी (स्मार्ट फोन आणि झोम्बी) असा नवा शब्द रूढ झालाय. अशा स्थितीत सरकारने सरसकट मोबाइलबंदी लागू केली तर? धक्का बसला? मोबाइलचे किती फायदे आहेत हे सांगायला सुरुवात होईल. मोबाइलचा वापर कमी करायला हवा, काही संकेतस्थळे, अ‍ॅपवर बंदी घालायला हवी वगैरे वगैरे सुरू होईल. पण हे तूर्तास शक्य नाही, हेदेखील सर्वाना मनोमन माहिती आहे. हे सर्व सांगायचा मुद्दा म्हणजे सध्या सुरू असलेला प्लास्टिकबंदीचा विषय. शहरातील एकही माणूस शोधून सापडणार नाही जो प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात बोलत नाही. प्लास्टिक वाईट, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. पण.. हा ‘पण’च महत्त्वाचा आहे आणि गेल्या १३ वर्षांत वारंवार आलेल्या सरसकट किंवा मर्यादित प्लास्टिकबंदीचा फज्जा का उडाला ते सांगायलाही पुरेसा आहे. मोबाइलक्रांतीप्रमाणेच गेल्या वीस वर्षांत प्लास्टिकक्रांती झाली आहे आणि त्यामुळे आता प्लास्टिकबंदी करण्यासाठी केवळ सरकारी हुकूम पुरेसा नाही. प्लास्टिक हे पर्यावरणाला व आरोग्याला किती वाईट याबद्दल आता वेगळे काहीच सांगण्याची गरज नाही. मात्र तरीही प्लास्टिकबंदीच्या वाटेत विघ्ने आहेतच. प्लास्टिकला पहिल्यांदा अपराध्याच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले ते २००५ मध्ये. मुंबईत जुलैमध्ये आलेला महापूर ओसरला तेव्हा पाणी वाहून नेणारे नाले, पर्जन्य जलवाहिन्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी अक्षरश चोंदल्या होत्या. अत्यंत पातळ, लवचिक असलेली प्लास्टिकची टिचभर पिशवी काय हाहाकार करू शकते त्याची जाणीव त्यावेळी पहिल्यांदा तीव्रतेने झाली. त्याआधीही प्लास्टिकविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू होत्याच मात्र २६ जुलैच्या जीवघेण्या काळरात्रीनंतर प्लास्टिकविरोधात जोरदार लाट आली. या लाटेत राज्य सरकार सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांवरच बंदी घालायला निघाले होते. मात्र ते व्यावहारिक नसल्याचे लक्षात आल्यावर पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांना हद्दपार करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही पहिली प्लास्टिकबंदी. सुरुवातीला काही दिवस बंदी सुरू राहिली. हळूहळू पुन्हा बाजारात सर्वाच्या हातात प्लास्टिकच्या लहान लहान, रंगीबेरंगी पिशव्यांचे घोस दिसू लागले. भाज्या-फळांसाठी एकच मोठी पिशवी पुरेशी असतानाही प्रत्येक भाजीसाठी वेगळ्या पिशव्यांचा आग्रह होऊ लागला. काही दिवसातच प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी ही पालिका कर्मचाऱ्यांच्या आणखी एका ‘पूरक’ उद्योगाचे साधन झाली. दरम्यानच्या काळात प्लास्टिकने आणखी हातपाय पसरवले आणि जेवणाच्या ताट, वाटय़ा, डबे, चमचे, ग्लास असा ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ वावर सुरू केला. चहासारखे प्लास्टिक वितळवणारे गरम पेयही बिनदिक्कत प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्यांमधून जाऊ लागले. हे फक्त भारतात घडले असेही नाही. बहुतांश आंतरराष्ट्रीय शहरात प्लास्टिकबंदीची मोहीम किमान एकदा तरी राबवून झाली आहे. मात्र न्यूयॉर्क, लंडन, शांघाय, सिंगापूर या मोठय़ा शहरांमध्ये प्लास्टिकबंदी अजूनही होऊ शकलेली नाही. नाही म्हणायला लंडनच्या सुपरमार्केटमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी आणलीय. (तसे आपल्याकडेही सुपरमार्केटमध्ये पिशव्यांसाठी पैसे मोजावे लागतात.) मात्र प्लास्टिक पिशव्यांचा व बाटल्यांचा अधिक वापर तर किरकोळ दुकानदार- ग्राहकांकडून होतो. सिंगापूरने गेल्या वर्षी आणलेली बंदी ग्राहकांनी उधळून लावली तर शांघायमध्ये २००८ मध्ये घातलेली बंदी आपल्याप्रमाणेच विरून गेली. बाजारात सर्वच क्षेत्रात एवढी स्पर्धा असताना प्लास्टिकला स्वतचे साम्राज्य वाढवणे कसे बरे जमले? याचे उत्तर एकच. सोय. अत्यंत कमी, अगदी फुकट म्हणाव्या एवढय़ा किमतीत प्लास्टिकच्या वस्तू उपलब्ध होतात. त्या टिकतात आणि नाही टिकल्या तर त्या टाकताना अजिबात जीवावर येत नाही. उलट त्यांचा पुनर्वापर करणे जास्त महागात पडते. त्यामुळेच प्लास्टिकला पर्याय निर्माण करणे कठीण जात आहे. २५ वर्षांपूर्वीच्या प्लास्टिकशिवायच्या जगात परतण्याची कल्पना ही मध्ययुगात ढकलल्याप्रमाणेच आहे आणि आता आपण घडय़ाळाचे काटे मागे फिरवण्याचा विचार करत आहोत. प्लास्टिकच्या धोक्याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र ज्याप्रमाणे सर्व जग मोबाइलग्रस्त झाले असूनही मोबाइलवर बंदी आणण्याचा विचार आजघडीला अतिरेकी वाटेल, त्याचप्रमाणे सरसकट प्लास्टिकबंदी आजघडीला अशक्य आहे. आणि अगदी साध्या पिशव्यांवरही बंदी घालायची असेल तर त्यासाठी सर्व स्तरावर - लोकजागृतीपासून बाजारपेठेच्या सोयीपर्यंत - सर्वच बाबतीत विचार करून सर्व अद्ययावत अस्त्र-शस्त्रांनीशी लढाईला सज्ज व्हायला पाहिजे. मात्र ते न करता केवळ हुकमासारख्या जुने भाले-तलवारी काढून बंदी आणली की त्याचे काय होते, हे गेल्या आठवडय़ाभरात पुन्हा प्रत्ययाला आले आहे. सरसकट बंदी सांगत प्रत्यक्षात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर - पिशव्या, डबे, ताट-वाटय़ा इ.- बंदी आणली गेली. त्यानंतर त्यातून बाटल्याही वगळण्यात आल्या. गुढीपाडव्यापासून लागू होणारी बंदी आता जूनपर्यंत पुढे ढकलली गेली. यापद्धतीने प्लास्टिकवरील बंदी लागू होईल का? लोक स्वत:हून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबवणार नाहीत, हे आता मान्य करायला हवे. जिथे थेट मानसिक अनारोग्यापेक्षाही मोबाइलची सोय महत्त्वाची अधिक महत्त्वाची वाटते तिथे प्लास्टिकच्या अप्रत्यक्ष हानीचा विचार करत लोक प्लास्टिकची सोय बाजूला ठेवणार नाहीत. त्यासाठी बंदी हवीच. मात्र विचार न करता लादलेल्या नोटाबंदी आणि दारूबंदीने नेमके काय साध्य झाले, याचा अभ्यास केला की प्लास्टिकबंदीबाबत अधिक व्यापक विचार करण्याची गरज अधोरेखित होते. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
