निवडणुकीच्या तोंडावर समाजातील विविध वर्गाना खूश करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हजारो कोटींची बरसात केली जात असताना राज्याची अर्थव्यवस्था मात्र बिकट असल्याची कबुलीच अप्रत्यक्षपणे सरकारने मंगळवारी लेखानुदान सादर करताना दिली. त्यातच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आणखी सवलती देण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले. १०० रुपयांतील फक्त ११ रुपये ९१ पैसे एवढेच विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यातच विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जून महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी घोषणा व त्यातून आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर वीज दर कमी करण्याबरोबरच विविध समाजघटकांना खूश करण्याकरिता सवलतींची खैरात सुरू करण्यात आली. त्यातच दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी लागली. यातून सरकारचे आर्थिक नियोजनच कोलमडले आणि पुढील वर्षांचा ५४१७ कोटी रुपये तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांना मंगळवारी सादर करावा लागला. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१३-१४) विकासकामांवरील खर्चाला २० टक्के कात्री लावावी लागली. राज्याने पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ५१ हजार २२२ कोटींची वार्षिक योजना तयार केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ४९,५०० कोटींची योजना असली तरी २० टक्के कपात करण्यात आल्याने लागोपाठ पाचव्या वर्षी राज्य शासन विकासकामांसाठी पुरेसा निधी खर्च करू शकलेले नाही. महसुली उत्पन्न्न वाढीवर मर्यादा आल्या असताना खर्चावर नियंत्रण राहिलेले नसल्याने आर्थिक आघाडीवर ही चिंतेची बाब निर्माण झाल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २७ हजारांचे कर्ज !राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख कोटी होईल, अशी माहितीच वित्तमंत्र्यांनी दिली. राज्याची लोकसंख्या ११ कोटींपेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २७ हजारांपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा उभा राहिला आहे. एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उभारण्यास केंद्राची मान्यता असते, पण राज्याचे प्रमाण १७ टक्केच असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी कर्जाचा बोजा वाढला तरी घाबरू नका, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही काही साधू-संत नाही -अजित पवार महसुली तूट पाच हजार कोटींवर गेली, कर्जाचा बोजा वाढला तरीही निवडणुकांसाठी घोषणांचा सुकाळ सुरू आहे, याकडे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधले असता, लोकांच्या फायद्याचे कोणते निर्णय कधी घ्यायचे हे आम्हाला चांगलेच कळते. आम्ही काही साधू-संत नाही. पुढील निवडणुकीसाठी राखून ठेवणारच, असे सांगत जून महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पाडणार याचे स्पष्ट संकेतच दिले.चारमाही ‘घोषणासत्र’* अन्नसुरक्षा योजनेत नसलेल्या अंत्योदय योजनेतील १ कोटी ७७ लाख लोकांना पूर्वीप्रमाणेच सवलतीच्या दरात अन्नधान्य*वीज दरात २० टक्के सवलत * सुकन्या योजनेसाठी १८७ कोटी, लैंगिक अत्याचार किंवा अ‍ॅसिड हल्यातील पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेसाठी १५ कोटी १० लाख.* गहू, तांदूळ, डाळी, त्यांचे पीठ, गूळ, हळद, चिंच, धणे, मेथी, मिरची, सुका मेवा, नारळ, पापड, ओले खजूर, सोलापुरी चादर, टॉवेल, मनुका, बेदाणे आणि चहावरील करसवलत ३१ मार्च २०१५ पर्यंत.(ना नव्या घोषणा, ना नव्या सवलती..१०)
