सांताक्रूझ येथील मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल्सला आंदण देऊन त्या मोबदल्यात लाच स्वीकारल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन प्रकरणातही राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध गुरुवारी गुन्हा दाखल केला. भुजबळ यांच्याविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन आणि अन्य प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष समितीमार्फत चौकशी सुरू होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सदन प्रकरणातही घोटाळा झाल्याचे नमूद करून छगन भुजबळांसह पंकज व समीर भुजबळ यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) अरुण देवधर, दीपक देशपांडे, मुख्य अभियंता माणिक शहा, मुख्य वास्तुशास्रज्ञ बिपिन संख्ये, कार्यकारी अभियंता अनिलकुमार गायकवाड या अधिकाऱ्यांसह मे. चमणकर इंटरप्राईझेसचे कृष्णा चमणकर, प्रसन्न चमणकर, प्रवीणा चमणकर, प्रणिता चमणकर तसेच भुजबळपुत्रांच्या कंपनीशी संबंधित कर्मचारी तन्वीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. झोपु पुनर्विकास आणि परिवहन विभागाच्या ताब्यातील भूखंडाचा पुनर्विकास या वेगळ्या बाबी असतानाही हे प्रकल्प एकत्र करून विकासकाला सदर प्रकल्प मिळेल, अशी तजवीज छगन भुजबळ यांनी केली आणि शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान केले. वित्त, नियोजन तसेच गृह विभागाने वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करीत भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी फौजदारी स्वरुपाचा कट रचून दिशाभूल करणारी माहिती पुरविली. त्यामुळे शासनाची फसवणूक होऊन आर्थिक नुकसान झाले तर विकासकाला फायदा करून दिला. या बदल्यात भुजबळ तसेच पंकज व समीर यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी विकासक तसेच संलग्न कंपन्यांकडून लाच स्वीकारली. - नरेंद्र तळेगावकर, तपास अधिकारी व सहायक आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग.
