|| संजय बापट देशांतर्गत मेट्रोनिर्मितीची अट केंद्राकडून अखेर मागे मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मेट्रो गाडय़ांची निर्मिती देशातच झाली पाहिजे, हा ताठा अखेर आशियाई विकास बँकेच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारला सोडावा लागला आहे. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या जोखडातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सुटका झाली आहे. विविध मेट्रो मार्गासाठी लागणाऱ्या गाडय़ा खरेदीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. ‘प्रवाशांची सुरक्षा किंवा तंत्रज्ञानापेक्षाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न महत्त्वाचे, अशी भूमिका घेत, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मेट्रो गाडय़ांची निर्मिती देशातच झाली पाहिजे, त्यासाठी निविदेतील अटी-शर्ती बदला, ही भूमिका सरकारने आधी घेतली होती. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, अहमदाबाद, लखनऊ, विशाखापट्टणम, कोची, दिल्ली, बेंगळूरु आदी शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण केले जात आहे. जगभरात सध्या सर्वाधिक मेट्रो प्रकल्प भारतात सुरू असल्याने आणि देशांतर्गत मेट्रो निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची वानवा असल्याने चीनसह अनेक विदेशी कंपन्या भारतातील कंत्राटे मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत. देशांतर्गत ‘भारत अर्थ मूव्हर्स’ (बीईएमएल) या भारतीय कंपनीला मेट्रो डबे तयार करण्याचा अनुभव असला तरी त्यांनी आजपर्यंत परदेशी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करून ही कामे केली आहेत. तर बंबार्डियर, अलस्ट्रोम, अशा दोन-तीनच परदेशी कंपन्या भारतात काही प्रमाणात मेट्रो डब्यांची निर्मिती करतात. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या बहुतांश सर्वच राज्यांनी मेट्रो डब्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यावेळी केंद्रीय नगरविकास तसेच वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाने(डीआयपीपी) मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या डब्यांपैकी किमान ७५ टक्के डब्यांची निर्मिती देशातच झाली पाहिजे, अशी अट घातली होती. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेतच अटी अंतर्भूत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या अटीतून पंतप्रधांनाच्या अहमदाबाद आणि मुख्ममंत्र्यांच्या नागपूर मेट्रोला मात्र वगळण्यात आले होते! मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सध्या मुंबई आणि परिसरात मोठय़ा प्रमाणात मेट्रो मार्ग उभारणी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील अंधेरी- दहिसर, दहिसर- वांद्रे-मंडाले या सुमारे ६५ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चून ३७८ मेट्रो डबे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र केंद्राच्या स्वदेशीच्या अटीमुळे आणि देशात मेट्रो डबे तयार करणाऱ्या कंपन्याच जेमतेम दोन-तीन असल्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच अडचणीत आली होती. त्यामुळे अहमदाबाद आणि नागपूरप्रमाणे एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पांनाही या अटीतून सवलत देण्याची मागणी प्राधिकरणाने केंद्र सरकारला केली होती. सुरुवातीस ही विनंती फेटाळण्यात आली. या प्रकल्पास अर्थसाहाय्य करणाऱ्या आशियाई विकास बँकेने मात्र अशा अटींमुळे मेट्रो प्रकल्पात निखळ स्पर्धा होणार नसल्याचे सांगत केंद्राच्या या धोरणास तीव्र विरोध केला तसेच मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचे कर्ज रोखण्याचा इशारा दिला. आशियाई विकास बँकेची समजूत काढण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही ही बँक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आणि अन्य कोणतीच वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास तयार नसल्याने एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारने केंद्राला फेरविचाराची विनंती केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्राकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा आपला हट्ट सोडून दिला. आता देशातील कंपन्यांनाही या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येईल याचा विचार करावा अशा सूचना दिल्याचे एमएमआरडीएतील सूत्रांनी सांगितले. किमान ७५ टक्के मेट्रो डब्यांचे उत्पादन देशात करावे ही अट केंद्राने शिथिल केल्याने प्राधिकरणास मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल आणि निखळ स्पर्धेतून प्राधिकरणात कमी किमतीत उच्च दर्जाच्या मेट्रो गाडय़ा मिळतील. - आर. ए. राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए
