ठाणे येथील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई : जागतिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या बदलत्या काळात सरकारी मालकीच्या जागेवर उभ्या असलेल्या पारंपरिक बाजारपेठांचे मॉल संस्कृतीपर्यंत विस्तारीकरण झाले आहे. त्यामुळेच सरकारी जागांवरील मॉलसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांनी त्यांना मिळणाऱ्या महसुलातील वाटा पालिकांनाही द्यायला हवा. या आस्थापनांनी त्यांच्या पैशांनी सुविधा उपलब्ध केल्या असल्या तरी त्यांनी पालिकांना महसूल द्यायला हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने ठाणे येथील एका प्रकरणात नोंदवले. प्रदीप इंदुलकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सरकारी जागांवरील मॉलसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांनी त्यांना मिळणाऱ्या महसुलातील वाटा पालिकांना देण्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यासाठी त्यांनी भूसंपादन कायद्याचा दाखला दिला. या कायद्याच्या कलम २१(१) नुसार पालिकांनी यासंदर्भात धोरण आखण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. त्याबाबत विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने ठाणे पालिकेला दिली. इंदुलकर यांनी ठाणे येथील एक आरक्षित भूखंड बाजारपेठेसाठी वापरण्यात येत असल्याचा दावा केला आहे. १९९२ पूर्वी या भूखंडावर एक बाजार होता. मात्र नंतर त्याची जागा एका विविध व्यावसायिकांच्या आस्थापनांचा समावेश असलेल्या इमारतीने घेतली. या इमारतीतील व्यावसायिक आस्थापने एवढी वर्षे आरक्षित जागेवर व्यवसाय करून नफा मिळवत असून त्यामुळे पालिकेला मात्र मोठे नुकसान होत असल्याची बाब इंदुलकर यांच्या वकील गौरी गोडसे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर या इमारतीमध्ये विविध व्यावसायिक गाळे असून इमारतीला लागूनच परिसरातील लोकांसाठी आवश्यक सुविधांची कामेही सुरू असल्याचा दावा व्यावसायिक गाळ्यांपैकी एकाचे वकील अतुल दामले यांनी केला. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद, दावा सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे न्यायालयाने लक्षात घेतली. तसेच पालिकेने अशा व्यावसायिक आस्थापनांच्या महसुलात वाटा मागणारे धोरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जागेच्या वापरकर्त्यांने आधी वा नंतर बदल करण्यात आले आहेत याची नोंद नसताना महसुलात वाटा मागण्याचे धोरण अधिक महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. संबंधित जागा ही सरकारच्या मालकीची आहे. या जागेचा भाव लक्षात घेता आणि त्याचे हस्तांतरण, त्यातून मिळणारा नफा या सगळ्याचा विचार करता पालिकेने महसुलात वाटा मागणारे धोरण करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
