मराठा आरक्षणासंबंधातील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने हे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. दि. ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांना अहवालाची प्रत देताना तो आहे तसा देण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. हा अहवाल सीडी स्वरूपात मंगळवारपर्यंत देण्यात येईल. याचिकाकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून राज्य सरकारने याप्रकरणी सातत्याने घोळ घातला होता, असा आरोप केला. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात हाहाकार माजेल, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. आम्ही यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे २ निवाडे दिले आणि फुले, शाहु आणि आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात असे काहीच होणार नसल्याचे म्हटले, अशी माहिती सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सादर होत नाही तोवर आपण युक्तिवाद कसा करायचा असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याआधी केला होता.
