News Flash

मराठा आरक्षणावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा – मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला धारेवर धरले. मराठा आरक्षणाचं काय झालं? आरक्षणासंदर्भातील अहवाल कधी सादर करणार?

मराठा मोर्चा ( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला धारेवर धरले. मराठा आरक्षणाचं काय झालं? आरक्षणासंदर्भातील अहवाल कधी सादर करणार? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आरक्षणाचा मुद्दा तात्काळ निकाली काढण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी मागच्यावर्षी राज्यभरात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघाले होते. लाखो लोक या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी विनोद पाटील यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेवरुन राज्य सरकारला धारेवर धरले आणि जाब विचारला.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागच्या काही महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. दरम्यान काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचा आवाज आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला असून मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे असे सांगितले.

राज्यात मराठा समाजाकडून लाखोंचे मोर्चे निघाले. या मोर्चांदरम्यान कोणत्याही घोषणा देण्यात आल्या नाहीत. हे मोर्चे जरी शांततेमध्ये निघाले असली तरी त्याचा आवाज हजारोपटीने मोठा होता त्यामुळे त्याचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला असून मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात दिली.

फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाने राज्याच्या उभारणीमध्ये मोठे योगदान दिले असून या समाजात आजवर एखादा घटक श्रीमंत आणि दुसरा घटक गरीब असल्याचे पहायला मिळाले आहे. त्यासाठी मराठा समाजाने मोर्चे काढले, या मोर्चांची सरकारने दखल घेतली असून सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच त्यातून न्यायालयात अहवाल देऊन योग्य तो निर्णय होईल आणि त्यानंतर आरक्षण मिळेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2018 12:05 pm

Web Title: maratha reservation mumbai high court
टॅग : Maratha Reservation
Next Stories
1 नाशिकमध्ये लष्कराचे सुखोई विमान कोसळले
2 मराठी पाऊल पडते पुढे! सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत तेलुगूला टाकले मागे
3 अतिकामामुळे कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली तर बॉस जबाबदार नाही – सुप्रीम कोर्ट
Just Now!
X