उपकरातून ४७०० कोटी जमा, खर्च केवळ २०० कोटी बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी उपकराच्या माध्यमातून गोळा केलेले हजारो कोटी रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत पडून आहेत. उपकराच्या माध्यमातून गोळा झालेल्या ४७१६ कोटी रुपयांपैकी सरकारने कामगारांच्या कल्याणासाठी केवळ २२७ कोटी रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यांची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निधी कामगारांच्या कल्याणासाठी त्वरित खर्च करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. केंद्राच्या दणक्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या कामगार विभागाने आता या कामागारांना दिवाळी बोनस आणि १० रुपयांमध्ये भोजन देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.पंतप्रधान कार्यालयाचे आदेश कामगार कल्याणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणाची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. वारंवार सांगूनही महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या हितासाठीचा निधी खर्च करण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या कार्यालयास कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हा निधी त्वरित कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून कामगारांपर्यंत पोहोचवावा, त्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, असे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारच्या या नाराजीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गंभीर दखल घेत काही दिवसांपूर्वी या विभागाचा आढावा घेत कारवाईच्या सक्त सूचना दिल्या. याबाबत कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, बांधकाम कामगाराच्या कल्याणसाठी गोळा झालेला निधी खर्च न केल्याबद्दल केंद्राने नाराजी व्यक्त केली असली तरी गेल्या वर्षभरात आम्ही मोठय़ा प्रमाणात योजना आखल्या असल्याचे सांगितले. केवळ चार टक्केच उपकर खर्च राज्यातील असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळावर उपकर लावण्यात आला आहे. या उपकराच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या काही वर्षांत तब्बल ४७१६ कोटी रुपये गोळा केले, मात्र कामगारांच्या कल्याणासाठी कोणत्याच ठोस योजना राबविण्यात न आल्याने आतापर्यंत जमा उपकराच्या केवळ ४.८१ टक्के म्हणजेच २२७ कोटी रुपये कामगारांसाठी खर्च करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे देशातील अन्य राज्यांत हेच प्रमाण २१.६५ टक्के असून त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वात मागे असल्याचेही केंद्राच्या पाहणीतून समोर आले .
