07 August 2020

News Flash

…आता मास्क आणि सॅनिटाइजरच्या लुटमारीला लागणार चाप!

राज्य सरकारने केली समितीची स्थापना

संदीप आचार्य 
मुंबई : करोनाच्या लढ्यातील अत्यावश्यक भाग बनलेल्या मास्क व सॅनिटाइजरच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच मास्कचे व हॅण्ड सॅनिटाइजरचे दर किती असेल हे निश्चित करणार आहे. करोना ची लढाई सुरु झाली तेव्हा खासगी रुग्णालयांकडून रुग्ण नाकारण्याचे तसेच वाट्टेल तशी बिले आकारून रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार सुरु झाली. ही लूटमार आजही सुरु असली तरी लुटमारीला आळा घालण्यासाठी तसेच खासगी रुग्णालयात करोना रुग्णांसाठी बेड उपलब्ध व्हावे याबाबत सरकारने आदेश जारी केले आहेत.

करोनाच्या लढ्यात खासगी रुग्णालये, औषध कंपन्यांपासून विविध वैद्यकीय उपकरणे बनविणार् या कंपन्यांपर्यंत सर्वांचीच व्यावसायिक चलती झाली आहे. यातील काहींनी अवाच्या सव्वा रक्कम आकारून रुग्णांची लूटमार चालवली आहे. सुरुवातीला तर पीपीइ किट असो की मास्क असो त्यांच्या किमती रुग्णांचे डोळे पांढरे करणाऱ्या होत्या व काही प्रमाणात आजही या दोन्ही वस्तू तुलनेत महागच मिळत आहेत.
या सर्वाबाबत केंद्र सरकारही गंभीर होते व वेळोवेळी सर्वा राज्यांसाठी त्यांनी दर नियंत्रणात आणण्यापासून रुग्ण सुविधांसाठी आवश्यक ते आदेश जारी केले. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केंद्र शासनाच्या सूचना व आदेश लक्षात घेऊन राज्यातील खाजगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आदेश जारी केला. त्यापाठोपाठ रुग्णालयांकडून होणारी लूटमार लक्षात घेऊन रुग्णालयांनी बेड साठी किती दर आकारावा तसेच कोणत्या उपचारासाठी किती दर आकारावा हे निश्चित केले.

करोनाच्या लढाईत रुग्णांना चांगले उपचार व माफक किंमतीत उपचार मिळण्याचे आदेश पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या आरोग्य विभागाने जारी केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात करोना चाचणीचे दर कमी करण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे करोना चाचणीचे दर ४५०० रुपयांवरून २२०० रुपये एवढे कमी झाले. त्यानंतर हे चाचणी दर आणखी कमी करण्याबाबत डॉ. प्रदीप व्यास पाठपुरावा करत असून केंद्राने या चाचणीसाठी लागणाऱ्या रिएजंटस् वरील कर माफ केल्यास हिच चाचणी ११०० ते १५०० रुपयात होऊ शकेल असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

करोनाच्या काळात जशा अनेक सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी मोलाची कामगिरी बजावली तसेच रुग्णांची गरज व असहायता लक्षात घेऊन विविध आरोग्य विषयक उत्पादकांनी भाव वाढवून वारेमाप लुटमारही केली. एकरी जो मास्क पाच दहा रुपयांना वा पंचवीस रुपयांना मिळायचा त्यासाठी पन्नास रुपयांपासून दीडशे रुपये मोजावे लागत आहेत. सॅनिटाइजरच्या किंमतीही अशाच वाढविण्यात आल्या असून केंद्र सरकारने टू प्लाय मास्क ८ रुपये व थ्री प्लाय मास्कची किंमत १० रुपये व १६ रुपये निश्चित केली होती. तसेच २०० एमएल सॅनिटाइजरसाठी १०० रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असा आदेश २४ मार्च रोजी जारी केला होता. मात्र ३० जून रोजी केंद्राने या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक कायद्यातून वगळल्यानंतर बाजारातील या उत्पादनांच्या किंमती पुन्हा वाढल्या. या विरोधात रास्त दर मिळावे अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या सुचेता दलाल यांनी केली. यानंतर केंद्राने पीपीइ किट व एन ९५ मास्क दर नियंत्रणाबाबत पाऊल उचलले तसेच राज्यांनाही दरनिश्चितीबाबत भूमिका घेऊन कारवाई करण्यास सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या आदेशानुसार मास्क व सॅनिटाइजरच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीत हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त आणि आरोग्य संचालकांना घेण्यात आले आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून यापुढे मास्कचे दर तसेच सॅनिटायझरचे दर कमी होऊन नियंत्रणात राहातील असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 1, 2020 4:27 pm

Web Title: masks and sanitizer prices will be capping by maharashtra government scj 81
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या मोठ्या भावाचा करोनामुळे मृत्यू
2 मुलींनी केली मोदींची काकड आरती; जाणून घ्या पहाटे चारला झालेल्या ‘त्या’ आंदोलनाबद्दल
3 राज्यातील प्रमुख शहरांत ‘झोपु’ योजना; मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण
Just Now!
X