संदीप आचार्य करोनाचे थैमान जगभरात असून या साथीच्या आजाराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रात सर्व शासकीय यंत्रणा केवळ करोना केंद्रित झाल्या असून त्याचा मोठा फटका राज्यातील अन्य आजार तसेच माता व बालमृत्यू रोखण्याच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमाला बसत आहे. गेल्या दोन महिन्यात करोनामुळे राज्यात मरण पावलेल्यांची संख्या ५४८ एवढी आहे, तर याच काळात तब्बल ११०५ मातांचे व अर्भकांचे मृत्यू झाले असून सरकारने माता व अर्भकांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही, तर आगामी मे महिन्यात माता व अर्भकमृत्यू मोठय़ा प्रमाणात वाढलेले दिसतील, अशी भीती आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. आधीच आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल १७ हजार रिक्त पदे आहेत. तसेच आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम खर्च होत असते. या प्रतिकूल परिस्थितीतही आरोग्य विभाग साथीच्या आजारांपासून ते माता-बालमृत्यू रोखण्याची लढाई लढत असतो. गेली अनेक वर्षे माता-बालमृत्यूच्या प्रश्नावरून आरोग्य विभागाला न्यायालयाच्या टीकेचा सातत्याने सामनाही करावा लागत आहे. अशावेळी करोनावर सर्व लक्ष केंद्रित करावे लागत असल्याचा फटका माता-अर्भक कार्यक्रमाला बसला असून मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यात तब्बल ११०५ माता व अर्भकमृत्यू नोंदविण्यात आले आहेत. हे मृत्यूचे प्रमाण करोनाच्या राज्यातील मृत्यूच्या दुप्पट असून आरोग्य यंत्रणेला माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करू द्यावी, अशी भूमिका आरोग्य विभागाने मांडली आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. सतीश पवार यांना याबाबत विचारले असता, सध्या आमची जवळपास संपूर्ण यंत्रणा करोनाच्या लढाईत गुंतल्याचे त्यांनी सांगितले. याचा परिणाम निश्चितपणे गरोदर मातांना आरोग्य विभाग करत असलेल्या मदतीवर झाला आहे. बहुतेक रुग्णवाहिका या करोनासाठी वापरण्यात येत असल्याने गरोदर महिलांना रुग्णवाहिका मिळण्यातही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील रुग्णवाहिका व आरोग्य कर्मचारी यांना करोनाच्या कामात जुंपू नये. मात्र जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त करोना सोडून काहीच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचा फटका गर्भवती महिलांना बसत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाच्या लढाईतही राज्यातील माता व अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. मात्र करोनाच्या लढाईत संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा जुंपली असल्याने माता-अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या समितीची एकही बैठक आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. * करोनाच्याच काळात म्हणजे मार्च व एप्रिल महिन्यात २२८ मातामृत्यू झाले, तर ९६७ अर्भकमृत्यू झाले आहेत. २०१९-२०मध्ये राज्यात १३०९ माता मृत्यू तर १५,१८१ अर्भकमृत्यूंची नोंद आहे. * माता व बालमृत्यू तसेच अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग अनेक उपक्रम राबवत असतो. यात जननी सुरक्षा, दाई योजनांपासून ते नवजात बालकांसाठीच्या अनेक योजना आहेत. * करोनामुळे माता व बालआरोग्याच्या सर्व योजनांना मोठा फटका बसला आहे. या योजनेतील परिचारिका, अर्धपरिचारिका तसेच आशा कार्यकर्त्यांंना करोनाची आकडेवारी गोळा करण्यासह अन्य कामात जुंपण्यात आले. * परिणामी गावातील वा आदिवासी पाडय़ातील गर्भवती महिलेच्या आरोग्य समस्यांवर लक्ष देणे व तिला बाळंतपणासाठी रुग्णवाहिका मिळवून देण्यासाठी परिचारिका व आशांना वेळच मिळू शकत नाही, असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
