कंत्राटदारांकडून सूचित केलेल्या कामांसाठी निधीचे वाटप करणाऱ्या महापौरांच्या राजीनाम्याचे गोंधळ नाटय़ मंगळवारी मंगळवारी पालिका सभागृहात रंगले. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही,’ अशा थाटात महापौरांनी आपल्यावर केलेले आरोप फेटाळून लावले. परिणामी संतप्त झालेल्या विरोधकांनी फलक झळकवीत महापौरांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले. पालिका सभागृहात आगामी अर्थसंकल्प मंजूर करतेवेळी प्रशासनाने महापौरांना १०० कोटी रुपये निधी दिला होता. या निधीबाबत मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याशी मोबाइलवर झालेली संभाषणाची ऑडिओ क्लिप प्रसिद्धीमाध्यमांच्या हाती दिल्यानंतर शिवसेनेच्या गोटात एकच गोंधळ झाला होता. या प्रकरणाचे पालिका सभागृहाच्या मगळवारच्या बैठकीत पडसाद उमटले. ऑडिओ क्लिपमुळे महापौरपदाला काळिमा फासला गेल्याचा आरोप करीत स्नेहल आंबेकर यांनी तात्काळ पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केली. या मागणीनंतर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप करीत चिखलफेक केली. महापौर कंत्राटदारांचे ऐकून निधी वाटप केल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार करून संदीप देशपांडे यांनी महापौरांवर टीकास्त्र सोडले. सभागृह चालविण्यात महापौर अपयशी ठरल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी केला. स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव, शिवसेना नगरसेविका किशोरी पेडणेकर आदींना विरोधकांच्या आरोपांना चोख उत्तर देता आले नाही. अखेर महापौरांनी मध्येच चर्चा थांबवून आपल्यावर केलेले आरोप निखालस खोटे असून त्यात तथ्य नाही. महापौरपद प्रतिष्ठेचे असून त्याची गरिमा जपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नगरसेवकांच्याच मागणीनुसार निधी दिला असून योग्य ठिकाणी खुलासा केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधक अधिकच संतापले आणि त्यांनी गोंधळ घातला.महापौरांची अडवणूकमनसे नगरसेवकांनी प्रत्येक तातडीच्या कामकाजावर मतदानाची मागणी करीत राजीनामा देण्यास नकार देणाऱ्या महापौरांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची ये-जा असलेल्या मार्गावरील दुभाजक आणि झेब्रा क्रॉसिंग रंगविणे, गोरेगाव येथील डायलिसिस सेंटर दत्तक देणे आदी प्रस्तावांवर मनसेने मतदानाची मागणी केली. नगसेवकांचा अधिकार डावलणे शक्य न झाल्याने स्नेहल आंबेकर यांनी नाइलाजाने मतदान घेतले. मात्र सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ अधिक असल्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
