राज्य वीज नियामक आयोगाचे शिक्कामोर्तब मुंबई : अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कर्जाच्या डोंगराखाली असलेल्या कंपनीचा मुंबई उपनगरासाठीचा वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरणाचा एकात्मिक व्यवसाय विकत घेण्यासाठी गुजरातमधील अदानी समूहाने केलेल्या १८ हजार ८०० कोटींच्या व्यवहाराला राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. यातून कंपनीवरील सर्व कर्ज फेडून तीन हजार कोटी रुपये रिलायन्सच्या तिजोरीत शिल्लक राहतील. रिलायन्स-अदानी व्यवहाराला रिलायन्सच्या भागधारकांची आणि केंद्रीय स्पर्धा आयोगाची (कॉम्पिटिशन कंपनी ऑफ इंडिया) परवानगी आधीच मिळालेली आहे. आता राज्य वीज नियामक आयोगाची मंजुरी मिळाल्याने जुलै २०१८ अखेपर्यंत उभय कंपन्या आर्थिक देवाणघेवाण आणि कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण करतील. त्यानंतर हा वीज व्यवसाय अदानी ट्रान्समिशन लि.च्या ताब्यात जाईल, असे रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आर्थिक संकटात असून मार्च २०१७ अखेर समूहातील विविध कंपन्यांवर एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यामुळे आपल्या विविध व्यवसायांची विक्री करून कर्ज फेडण्याचा मार्ग समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी स्वीकारला. त्यानुसार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अखत्यारीतील डहाणूचा ५०० मेगावॉटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प, वीज पारेषण यंत्रणा आणि मुंबईतील वीज वितरण व्यवसाय असा एकात्मिक वीज व्यवसाय विकण्यासाठी अदानी समूहासह त्यांची बोलणी होऊन डिसेंबर २०१७ मध्ये १८ हजार ८०० कोटी रुपयांना व्यवहार ठरला. केंद्रीय वीज कायद्यानुसार अशा व्यवहाराला राज्य वीज नियामक आयोगाची मंजुरी बंधनकारक असते. त्यामुळे याबाबत वीज आयोगात अर्ज करण्यात आला होता. त्यावर १४ जून रोजी अंतिम सुनावणी होऊन आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वीज नियामक आयोगाने रिलायन्स-अदानी व्यवहाराला मंजुरी दिली. तीस लाख वीजग्राहक मुंबई उपनगरात रिलायन्सचे सुमारे तीस लाख वीजग्राहक असून सरासरी वीजमागणी १८०० मेगावॉट आहे. वीज वितरणातून वर्षांला सरासरी ७५०० कोटी रुपयांचा महसूल कंपनीला मिळतो. रिलायन्सने गुंतवलेल्या भागभांडवलापोटीचे ५५० कोटी रुपयेही अदानी ट्रान्समिशन लि. ही कंपनी रिलायन्सला देईल. याशिवाय वीजदरवाढीसारख्या महसुली विषयावरील सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्जाची सुनावणी नियामक संस्थांकडे सुरू आहे. ते मंजूर झाल्यावर सर्व पाच हजार कोटी रुपये रिलायन्सकडे येतील. अशा रीतीने या व्यवहारातून रिलायन्सला एकूण १८ हजार ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
