केवळ ५६ टक्के झाडे तगली, निष्णात सल्लागार नेमण्याचे आदेश मेट्रो ३ प्रकल्प मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी हटवण्यात आलेल्या हजारो झाडांपैकी काही पुनर्रोपित करण्यात येत आहेत, तर तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात नव्याने झाडे लावण्यात येत आहेत. गेली दोन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू असून रोपण आणि पुनर्रोपणातील केवळ ५६ टक्केच झाडे जगत असल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. तसेच रोपण आणि पुनर्रोपणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. झाडे जगवण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधून काढा, या विषयातील निष्णात तज्ज्ञांचे सहकार्य घ्या, तो भारतीय असो वा परदेशी परंतु त्याची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करा, असे आदेशही न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीए) आणि पालिकेला दिले. आधीच मुंबईचे मोठय़ा प्रमाणात काँक्रिटीकरण होत आहे. अशी स्थितीत झाडे जगवण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधणे हे गरजेचे बनलेले आहे, असेही न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांनी स्पष्ट केले. पुनर्रोपित आणि नव्याने लावण्यात आलेल्या झाडांची जगण्याची टक्केवारी अगदीच कमी असल्याच्या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळीही एमएमआरसीएल आणि पालिकेला धारेवर धरले होते. झाडांची जगण्याची टक्केवारी वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली असता याचिकाकर्ते झोरू भथेना यांनी पुनर्रोपित आणि नव्याने लावण्यात आलेल्या झाडांच्या जगण्याची टक्केवारी अद्यापही कमीच असून ती ५६ टक्के असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. एमएमआरसी आणि पालिकेकडून आवश्यक ते प्रयत्न केले जात नसल्याने ४४ टक्के झाडे मरत आहेत. झाडांचे पुनर्रोपण आणि नव्याने रोपण करण्यासाठी एमएमआरसीकडून जी पद्धत अवलंबण्यात येत आहे ती दोन वर्षांनंतरही कायम आहे. परिणामी, झाडे जगण्याची टक्केवारी कमीच असल्याचेही भथेना यांनी न्यायालयाला सांगितले. केवळ ५६ टक्केच झाडे जगत असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी रोपण आणि पुनर्रोपण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रोपण आणि पुनर्रोण करण्याची नवी आणि उत्तम पद्धत शोधण्याची, ही प्रक्रिया योग्य रीतीने पार पाडण्याची गरज आहे. त्यासाठी या विषयातील निष्णात तज्ज्ञ वा संस्थेच्या सहकार्याची गरज आहे. त्यामुळे झाडे जगण्यासाठी एमएमआरसी आणि पालिकेने परदेशी वा भारतीय तज्ज्ञ शोधावा आणि त्याची नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनीही सूचना करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्याबाबत पालिकेकडे विचारणा केली. त्यावर हे काम संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याचे आहे. शिवाय हे काम मुख्यत्वे रात्रीच्या वेळी केले जात असल्याने पालिकेचा अधिकारी तेथे उपस्थित राहू शकत नाही, असेही पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. परंतु यापुढे प्रभाग अधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्याला उपस्थित राहण्यास सांगितले जाईल, अशी हमी पालिकेने दिली.
