संजय बापट मेट्रो मार्गाच्या दुतर्फा वाढीव ‘एफएसआय’ विकण्याची मुभा स्वनिधीतून होणारी ५५ हजार कोटींची कामे, कर्जाच्या माध्यमातून हाती घेतलेली ६० हजार कोटींची मेट्रो प्रकल्पांची कामे अशा एक लाख १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांमुळे पडणारा आर्थिक ताण सावरण्यात एमएमआरडीएला दिलासा मिळाला आहे. मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूस ५००मीटर अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) विकून निधी उभारण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. मेट्रोच्या तिकीट दरातही आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची मुभा प्राधिकरणास देण्यात आली. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबई आणि परिसरातील शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याची चर्चा केल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र सन १९९९ ते २०१४ या कालावधीत केवळ घाटकोपर- वर्सोवा या ११.४० किमी लांबीच्या मुंबईतील पहिल्या मेट्रो मार्गाचे काम मार्गी लागले. तर काही मार्गाची आखणी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या चार वर्षांत मेट्रो प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच गेल्या चार वर्षांत मुंबईसह पुणे, नागपूर आदी विविध शहरांमध्ये तब्बल २८१.८७ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यात सर्वाधिक वाटा आहे तो एमएमआरडीच्या विविध मेट्रो प्रकल्पांचा. महानगर प्रदेशात एक लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्चून २७६ किलोमीटर लांबीचे विविध १२ मेट्रो मार्ग उभारण्यात येणार आहेत. या मार्गाची कामे करण्यासाठी एमएमआरडीएला मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी समर्पित नागरी परिवहन निधी उभारण्यास प्राधिकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच मेट्रोंचे एकत्रीकरण करण्यात येणार असून त्यांची अंमलबजावणी एमएमआरडीएकडे देण्यात आली आहे. या मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस ५०० मीटर अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर अधिमूल्य आकारून वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यास सर्व स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यात आले असून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के निधी हा एमएमआरडीएला द्यावा लागणार आहे. तसेच एक टक्का मुद्रांक शुल्क घेण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे देश-विदेशातील वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याबरोबरच कर्ज रोखे अथवा एलआयसीकडूनही कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याने दिली. याचप्रमाणे मेट्रो कारशेडच्या जागेच्या व्यापारी विकास, मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात होणारी जाहिरात यातूनही प्राधिकरणाला उत्पन्न मिळणार असून मेट्रोच्या तिकीटदरातही बदल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास मिळाले आहेत. महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी मेट्रोचे जाळे निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता असून हा निधी विविध मार्गानी उभारण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणून मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूंना काही अंतरापर्यंतच्या जमिनीवर अतिरिक्त एफएसआय देऊन त्यातून निधी उभारण्यास सरकारने एमएमआरडीएला मान्यता दिली आहे. -आर. ए. राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए
