सिग्नल पिवळा झाला तरी वाहन पुढे दामटवायचे. झेब्रा क्रॉसिंगच्या आधी येणाऱ्या रेषेपर्यंत थांबायचे नाही. सिग्नल हिरवा होण्याआधीच पादचाऱ्यांना कर्णकर्कश हॉर्नची दहशत दाखवीत पुढे यायचे. लेनची शिस्त पाळायची नाही. वेगावर नियंत्रण नाही. दुचाकीस्वार या सगळ्यात सर्वात पुढे. वाहतुकीच्या नियमांचे हे सर्रास उल्लंघन ही मुंबईकरांची खासियतच. पण मुंबईभरात बसविण्यात आलेले चार हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या इतर आधुनिक तंत्रांमुळे हे चित्र बदलण्याच्या मार्गावर आहे. वाहतूक पोलिसाच्या हातावर ५० रुपये टेकवले की झाले.. कोण पाळतंय सिग्नल वगरे.. किती आम्ही घाईत असतो, अशी सबब पुढे करीत वाहतुकीचे नियम मोडण्याची मुंबईकरांची सर्वसाधारण मानसिकता आहे. त्यात त्याला काहीही चुकीचे वाटत नाही. वाहतूक पोलिसाने थांबविले तर त्याच्याशी हुज्जत घालायची. कोणाचा तरी फोन आणून दबाव निर्माण करायचा आणि तेही शक्य न झाल्यास दंड भरण्याऐवजी वाहतूक पोलिसाच्या खिशात चिरीमिरी कोंबायची. ही पद्धत मुंबईकरांच्या इतकी अंगी बाणली आहे की, वाहतूक नियमाचे उल्लंघन झाले तर दंड भरणे त्याला अपमानास्पद वाटते. हेच मुंबईकर परदेशात आपल्याला कसे वाहतुकीचे नियम पाळावे लागतात, हे अभिमानाने सांगतात. इंडियात सब कुछ चलता है अशीच त्यांची भूमिका. नागरिकांच्या या मानसिकतेला वाहतूक पोलीसही तितकेच जबाबदार आहेत. पोलिसाने गुन्हा रोखायचा असतो. आमचे वाहतूक पोलीस कोपऱ्यात लपून गुन्हा घडण्याची वाटत पाहत असतात. त्यामुळे एक तर त्यांना प्रत्येक दिवशी दिलेले लक्ष्य पूर्ण करता येते आणि ते लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर चिरीमिरीही खाता येते. या मानसिकतेच्या जोरावरच मुंबईतील वाहतुकीला कोणाचाही लगाम राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आतापर्यंत मुंबईच्या वाहतूक विभागाचे प्रमुखपद सांभाळणाऱ्या वरिष्ठांनी त्याबाबत गांभीर्याने क्वचितच विचार केला. मद्यपान करून गाडी चालविणे हा गुन्हा आहे आणि त्यात तुरुंगवासही होऊ शकतो, असे जेव्हा स्पष्ट होऊ लागले तेव्हा मुंबईकरांना थोडय़ा फार प्रमाणात वचक बसला. आजही शेकडय़ाने मद्यपि चालकांविरुद्ध कारवाई होते, परंतु हे प्रमाण आता बऱ्यापकी कमी झाले आहे. मद्यपि चालकांवरील कारवाई वाढल्याने अपघातांच्या संख्येवरही बऱ्यापकी नियंत्रण आले आहे. याचा अर्थ एकच मुंबईकरांना आवाहन करूनही ते काडीची किंमत देत नसतील (अपवाद आहेत) तर त्यांच्यावर कारवाई लादणे हा चांगला पर्याय असू शकतो. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे घटनास्थळी असलेल्या वाहतूक पोलिसाने निदर्शनास आणले तर बऱ्या बोलाने दंड भरण्याची मानसिकता नसतेच. हुज्जत घालून एका पोलिसाची किमान १० ते १५ मिनिटे खाल्ल्याशिवाय त्याला समाधान मिळत नाही. शेवटी तो दंडही भरतो. परंतु तरीही आपले कसे बरोबर आहे हे शेवटपर्यंत सुनावत राहतो. वाहतूक पोलिसाकडे कुठलाही पुरावा नसतो. त्याने प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलेले असते. परंतु त्याच्यावर विश्वास ठेवला जात नाही (सर्वच वाहतूक पोलीस योग्य कारवाई करतात असेही नाही). आता एखाद्या वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केले तर पुराव्यानिशी थेट दंडाची पावतीच मोबाइलवर पाठविली गेली तर त्याबाबत मुंबईकरांची मानसिकता काय असू शकेल.. पुरावाच असल्यामुळे त्यांना ते मुकाटय़ाने मान्य करावेच लागेल. हा दंड भरला नाही तरी त्याला वारंवार सूचना देऊन प्रसंगी त्याचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई होऊ शकेल. होय, मुंबईत ही यंत्रणा अलीकडेच कार्यान्वित झाली आहे. दररोज अशा पावत्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाठविल्या जात आहेत आणि पुरावाच असल्यामुळे मुकाटय़ाने दंड भरण्यावाचून संबधितांना पर्याय राहिलेला नाही. वाहतूक पोलिसांचा वेळही त्यामुळे आता वाचू लागला आहे आणि शासनाच्या महसुलातही भर पडत आहे. परंतु त्याहीपेक्षा मुंबईकरांना वाहतुकीचे नियम पाळण्याची शिस्त लागावी, अशी त्यामागे प्रमुख भूमिका असल्याचे वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त मििलद भारांबे सांगतात. प्रत्येक दिवशी वाहतूक पोलिसांना दंडात्मक कारवाईबाबत किमान सहा हजार पावत्या फाडाव्या लागतात. ही झाली अधिकृत आकडेवारी. चिरीमिरीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वाहतूक पोलिसांकडून अनधिकृतपणे किती महसूल स्वत:च्या खिशात टाकला जात असेल त्याची नोंद नाही. वाहतूक पोलिसांचा हा वेळ वाचला पाहिजे, असे भारांबे यांना सूत्रे स्वीकारल्यापासूनच वाटत होते. नागरिक आणि वाहतूक पोलिसाचा कोणत्याही स्थितीत रोख रकमेशी संबंध येता कामा नये या दिशेने त्यांनी विचार करायला सुरुवात केली आणि त्यातूनच दंडाची रक्कमही क्रेडिट वा डेबिट कार्डाने भरण्याचा पर्याय त्यांनी फक्त सुचविला नाही तर प्रत्यक्षात अमलात आणला. दीड-पावणे दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत एकूण वाहनांची संख्या २८ लाखांच्या घरात आहे. या प्रत्येकाकडे क्रेडिट वा डेबिट कार्ड आहेच. त्यामुळे त्यांचा हा उपायही बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरला. तरीही वाहतूक पोलिसांचा काही वेळा रोख दंड आकारण्याशी संबंध येत होताच. त्यातूनच दंड आकारण्याच्या प्रक्रियेत वाहतूक पोलीस नकोच, अशी संकल्पना कार्यरत केली गेली. वाहतुकीचे नियमन ही ज्याची प्रमुख जबाबदारी आहे ती पार पाडण्यासाठी वेळ मिळत नाही ही सार्वत्रिक तक्रार त्यामुळे दूर होऊ शकेल. मग वाहतूक कोंडीसाठी संबंधित पोलिसाला जबाबदार धरता येऊ शकेल वगैरे वगैरे. वाहतूक नियमनाबरोबरच भ्रष्टाचारही कमी व्हायला हवा. त्यामुळेच मुंबईत चार हजार ७१७ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारल्यानंतर लगेचच या यंत्रणेच्या आधारे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना चाप बसविण्याची योजना तयार झाली. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना थेट मोबाइलवर पुराव्यासह दंडाची पावती पाठविण्याचा उपक्रम त्यामुळेच कार्यान्वित होऊ शकला. विशेष कर्मचाऱ्यांचे एक पथकच या सीसीटीव्ही यंत्रणेवर लक्ष ठेवून दंडात्मक पावती पाठविण्याची कारवाई करीत आहेत. या पावतीसोबत वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा पुरावा अगदी ठिकाण, तारीख व वेळेसह देण्यात येणार असल्यामुळे आता कुणी ते नाकारण्याची शक्यता नाही. थेट ऑनलाइन शुल्क अदा करण्याची व्यवस्था असल्यामुळे वाहतूक पोलिसाला चिरीमिरी देण्याची गरज भासणार नाही. वाहतूक पोलिसांकडे आजच्या घडीला १५ लाख वाहनांचा मोबाइल क्रमांकासह तपशील उपलब्ध आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनाचे सीसीटीव्हीद्वारे छायाचित्र काढले जाते. या वाहनाच्या क्रमांकावरून मालकाचा मोबाइल क्रमांक मिळविला जातो आणि वाहन क्रमांक, दिनांक, वेळ, ठिकाणासह कोणत्या स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे त्याचा तपशील आणि दंडाची रक्कम अशी पावती पाठविली जाईल. वाहनाच्या मालकाने तो गुन्हा केलेला नसल्यास त्याच्या चालकाच्या परवान्याची माहिती वाहतूक विभागाला कळवावी लागेल. म्हणजे गुन्हा केल्याची नोंद संबंधित चालकाच्या परवान्यावर केली जाईल. वारंवार उल्लंघन करणारे चालक परवाने निलंबनासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे पाठविले जाणार आहेत. कुठल्याही वाहनांची यातून सुटका नाही. वाहनांना शिस्त लागली की, वाहतुकीलाही आपसूक शिस्त येईल, असे वाहतूक विभागातील वरिष्ठांना वाटते. ती अतिशयोक्तीही असेल. परंतु नियम पाळण्यास काय हरकत आहे. भ्रष्टाचाराचा सतत आरोप होत असलेल्या वाहतूक पोलिसांऐवजी एक छुपी यंत्रणा तुमच्यावर नजर ठेवून असणार आहे. त्यामुळे काहीही सबबी सांगण्याची संधीच मिळणार नाही. तर आपणही सजग मुंबईकर होऊन नियम पाळू या. वाहतुकीला शिस्त आली तर ते हवेच आहे. नाही का? nishant.sarvankar@expressindia.com @ndsarwankar
