मुंबई : नायर रुग्णालयातील एमआरआय यंत्रात ओढल्याने मृत्युमुखी पडलेल्या राजेश मारू या तरुणाच्या कुटुंबीयांना दोन वर्षे न्यायालयात हेलपाटे घातल्यानंतर अखेर मंगळवारी अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून दहा लाख रुपये प्राप्त झालेले आहेत. यामुळे काही प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाली असली तरी राजेशच्या जाण्याचे दु:ख कधीही भरणार नाही, असे मारू कुटुंबीयांनी व्यक्त केले. नायर रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या लक्ष्मी सोलंकी (६५) यांना एमआरआय करण्यासाठी राजेश (३२) घेऊन जात होता. लक्ष्मी यांना चाकाच्या खुर्चीमधून एमआरआय खोलीतील खास खुर्चीवर बसवून आत नेले जात होते. कृत्रिम श्वसनयंत्रणेवर असलेल्या लक्ष्मी यांना लावलेला ऑक्सिजनचा सिलेंडर राजेशने धरलेला होता. लक्ष्मी यांना आता नेताना त्यालाही आत जाण्यास सांगितले गेले. एमआरआय खोलीत पाय ठेवताच सिलेंडरसह एमआरआय यंत्राकडे तो वेगाने ओढला गेला आणि त्यामध्ये अडकून २७ जानेवारी २०१८ रोजी त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पालिकेवर सर्वच स्तरातून टीका झाली आणि मारू यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी झाली. परंतु पालिकेने भरपाई देण्यासाठी नकार दिल्याने मारू कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये दिले होते. ही भरपाई देण्यासाठी राजी नसलेल्या पालिकेने सर्वोच्च न्यायालय गाठले. परंतु तेथून हा खटला पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात आला. नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला दिलेली मुदत २९ ऑक्टोबर रोजी संपली. तरीही पालिकेने ही रक्कम जमा केलेली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले असल्याचे पालिकेने कारण पुढे केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम जमा करणार नाही हे पालिका म्हणू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम दोन दिवसांत न्यायालयात जमा करावी, असे आदेश न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पालिकेला दिले. त्यानंतर पालिकेने पैसे जमा केले आणि मंगळवारी मारू कुटुंबीयांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. पालिकेने जेरीस आणले.. राजेशच्या जाण्यानंतर न्याय मिळण्यासाठी करावा लागणाऱ्या संघर्षांबाबत सांगताना राजेशच्या आई गलालबेन मारू सांगतात, ‘माझ्या मुलाचा जीव गेला तेव्हा नोकरी देऊ, घर देऊ अशी अनेक आश्वासने देत पालिकेने आम्हाला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काहीच दिवसात पालिका फिरली आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठीही नकार देऊ लागली. दोन वर्षे आम्ही न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहोत. माझी मुलगी घरकाम करून आमचा खर्च भागविते. मुलगा गेल्यानंतर माझ्या कुटुंबाने दोन वर्षे कशी काढली हे आम्हालाच ठाऊक आहे. त्यात पालिकेने आम्हाला अजूनच जेरीस आणले.’
