|| उमाकांत देशपांडे विरोधक मात्र योजनेबाबत साशंक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी मुद्रा बँकेचे लाभार्थी महाराष्ट्रात एक कोटी पाच लाखांवर गेले असून त्यांना सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रावर सुमारे दोन कोटी कुटुंबांची रोजीरोटी अवलंबून असून वृद्ध, मुले, दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती वगळता दोन कोटी कर्मचारी व कामगार उद्योग व मोठय़ा व्यवसायात आहेत. वस्तू व सेवाकर भरणारे राज्यात केवळ १४ लाख उद्योग व व्यावसायिक आहेत. डिसेंबर २०१७ पर्यंत शासनाकडे ३८ लाख १९ हजार बेरोजगारांची नोंद झाली होती व त्यापैकी चार लाख १३ हजार तरुणांना रोजगार मिळाला. त्यामुळे हे लाभार्थी नेमके कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला असून बँकांशी संगनमत करून ही कर्जे लाटली जात आहेत, वेगवेगळ्या कारणांसाठी घेतलेली कर्जे मुद्रा खात्यावर दाखविली जात आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. ही योजना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांपासून सुरू असून महाराष्ट्रात अतिशय चमकदार कामगिरी करून दाखविल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्वाचे अभिनंदनही केले होते. लाभार्थ्यांचे काही मेळावेही भाजपकडून आयोजित करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या सेवेत सात लाख ६७ हजार कर्मचारी आहेत, कारखाना अधिनियमानुसार नोंदल्या गेलेल्या राज्यातील ३४,७६९ कारखान्यांमध्ये सुमारे २५ लाख ५५ हजार कामगार काम करीत आहेत. डिसेंबर २०१७ पर्यंत तीन लाख ५९ हजार उद्योगांमध्ये ८५,३६२ रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे आणि त्यात २७ लाख ५५ हजार इतका रोजगार आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास कार्यक्रमाद्वारे ९.८७ लाख रोजगारनिर्मिती होत आहे. त्यामुळे मुद्रा कर्जामार्फत कोणते उद्योग-व्यवसाय उभे रहात आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक व्यापारी, व्यावसायिक व्यवसाय वाढविण्याच्या नावाखाली मुद्रा योजनेखाली कर्जे उचलत असून त्यातून नवीन व्यवसाय सुरू होत नसल्याची बाब शासनाच्या लक्षात आली आहे. मुद्रा बँकेच्या कर्जाची परतफेड नसल्याने काही बँकांपुढे अडचण आहे व त्यावर उपाय काढावा लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. बँकांचे सर्व व्यवहार पारदर्शी - मुनगंटीवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मुद्रा कर्जाबाबतच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी चुकीची असल्याचा आरोप केला असून अन्य कारणांसाठी घेतली जात असलेली कर्जे यामध्ये दाखविली जात असल्याचे सांगितले. हा मोठा गैरव्यवहार असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून महाराष्ट्रात रोजगारक्षम लोकसंख्या सुमारे आठ कोटी असल्याचे सांगितले. बँकांचे सर्व व्यवहार पारदर्शी असून अन्य कर्जे यामध्ये दाखविणे शक्य नाही. राज्यात महिला बचत गटांची संख्या मोठी असून त्यांना व्यवसायासाठी लागणारे कर्ज या योजनेतून दिले जात आहे, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
