सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत मंगळवारी संपणार डान्स बार सुरू करण्याबाबत दहा दिवसांत परवाने देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत मंगळवारी संपुष्टात येत असली तरी मुंबई व अन्य शहरांत एकाही डान्स बारला परवाना देण्यात आलेला नाही. राज्य शासनाने आखून दिलेल्या २६ अटींपैकी सहा अटींमध्ये सुधारणा करून त्यानुसार पूर्तता करणाऱ्या डान्स बारलाच परवाना देण्याचे धोरण पोलिसांनी अवलंबिले आहे. याबाबत स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून अहवाल न मिळाल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. डान्स बारला परवाने देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य शासनामार्फत डान्स बार बंदीबाबत नव्याने कायदा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे; परंतु परवाने देण्याबाबतची मुदत १५ मार्च रोजी संपत आहे. अशा वेळी एकाही डान्स बारला परवाना दिला जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान असून त्याविरुद्ध दाद मागण्याची तयारी बारमालकांनी चालविली आहे; परंतु २६ पैकी फक्त सहा अटींना सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून उर्वरित २० अटी मान्य केल्यामुळे या अटींची पूर्तता डान्स बारमालकांना करावीच लागणार आहे; परंतु या २० अटींचीही त्यांच्याकडून पूर्तता होत नसल्यामुळे त्यांना परवाने कसे देणार, असा सवाल पोलिसांकडून केला जात आहे. शासनाने जारी केलेल्या अटींमध्ये बारबाला आणि ग्राहक यांच्यामध्ये अंतर ठेवणारा तीन फूट उंचीचा कठडा बंधनकारक आहे. ही अट सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे. परवाने जारी करणाऱ्या पोलिसांच्या मुख्यालय विभागाने सुरुवातीला २६ अटींची पूर्तता डान्स बारमालकांनी केली आहे किंवा नाही याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलीस ठाण्यावर सोपविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर सहा अटी वगळून उर्वरित अटींची पूर्तता करण्याबाबतचे नवे पत्र जारी करण्यात आले आहे. याबाबतचा अहवालही स्थानिक पोलीस ठाण्याने द्यायचा आहे. डान्स बारमालकांनी अटींची पूर्तता केली आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्याची तपासणी केल्यानंतरच परवाने जारी केले जातील. - प्रदीप सावंत, उपायुक्त (मुख्यालय)
