आर्थिक गुन्हे विभागाची ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ मुंबै बँकेतील १२३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ‘डिझास्टर रिकव्हरी साइट’च्या उघड गैरव्यवहाराच्या फायलीवरील धूळ झटकली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर बनावट मजूर संस्थांना केलेल्या लाखो रुपयांच्या कर्जवाटपाप्रकरणीही काहीही कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बंद असलेल्या अनेक मजूर संस्थांचे (मुळात बनावट) पुनरुज्जीवन करून त्यांना लाखो रुपयांची कर्जे देण्यात मुंब बँकेचे तब्बल १८३ कोटी रुपये अडकल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे विभागाला सादर होऊनही कारवाई झालेली नाही. बनावट मजूर संस्थांना लाखो रुपयांच्या कर्जाची खैरात केल्याप्रकरणी केवळ २२ संस्थांवर गुन्हे दाखल करून बँकेने पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सुभाष पाटील यांनी आपल्या अहवालात संचालक व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची शिफारस तेव्हाच केली होती. तरीही या प्रकरणी तेव्हा गुन्हा दाखल होऊ शकला नव्हता. मात्र मुंबई ‘भाजप’चे सचिव अ‍ॅड्. विवेकानंद गुप्ता यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. या वेळी जिल्हा उपनिबंधकांचा संपूर्ण अहवाल तसेच आवश्यक ते पुरावेही सोबत देण्यात आले होते. या गुन्ह्य़ाचा तपास झाला असता तर मुंबै बँकेतील घोटाळा दोन वर्षांपूर्वीच बाहेर आला असता, परंतु आर्थिक गुन्हे विभागाने काहीही हालचाल केली नाही. या बाबत सहआयुक्त आशुतोष डुंबरे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. यापूर्वीही २०११ मध्ये बँकेतील बोगस कर्जवाटपप्रकरणी सहनिबंधक सहकारी संस्था विनायक साखरे यांनी केलेल्या तपासणीत व सादर केलेल्या अहवालात घोटाळेच घोटाळे नमूद करण्यात आले होते. ‘सहकारी संस्था कायदा १९६०’च्या कलम ७८ नुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याची शिफारस साखरे यांनी केली होती. या अहवालात बँकेनेच थकबाकीदारांना कर्ज भरण्याबाबत पाठविलेल्या ६२१७ पत्रांपकी ४६२३ पत्रे परत आल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ८५ कर्जदारांनी आपण कोणतेही कर्जच घेतले नसल्याचे म्हटले आहे. पाटील यांच्या अहवालात बँकेच्या कुर्ला शाखेतून ५८ बोगस सहकारी पतसंस्थांनी बोगस कर्जव्यवहाराद्वारे बँकेची फसवणूक केल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर मुंब बँकेत २०११-१२ मध्ये एकाच दिवशी ७४ मजूर संस्थांची नोंद केल्याचे म्हटले आहे. अनेक मजूर संस्था ज्या पत्त्यावर दाखविण्यात आल्या आहेत त्या तेथे नसूनही पोलिसांच्या आíथक गुन्हे विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी खोलात तपास करण्याची जबाबदारी आर्थिक गुन्हे विभागाने पार पाडलेली नाही. याप्रकरणी सेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनीही आर्थिक गुन्हे विभागासह केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, सक्तवसुली महासंचालनालय, रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच नाबार्डकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत तर अ‍ॅड्. गुप्ता यांनी तपासाची प्रगती नेमकी काय झाली आहे याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागाकडे मागितली आहे. अनेक संस्था ‘गायब’! बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांची वहिनी अर्चना दरेकर यांच्या नावे असलेली अंबाबाई मजूर संस्था ही उपलब्ध पत्त्यावर अस्तित्वात नसल्याचे याच अहवालात नमूद आहे. अशाच प्रकारे अनेक मजूर संस्था ‘गायब’ असूनही पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हे आरोप निराधार आहेत. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला गुन्हाच रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. - प्रवीण दरेकर, आमदार
