शेतजमिनींवरील बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश मुंबई : बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने पुन्हा कठोर भूमिका घेतली आहे. भिवंडीच्या ६० गावांतील शेतजमिनींवरील बेकायदा बांधकामांचे सव्‍‌र्हेक्षण करा आणि बांधकाम बेकायदा आढळून आल्यास त्यावर हातोडा चालवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भिवंडीच्या ६० गावांत २० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकत्याच न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालाची मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. त्याआधारे पाहणी करून बांधकाम बेकायदा आढळल्यास ते जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. बेकायदा बांधकामांविषयीची जनहित याचिका ही २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, शेतजमिनींवर नेमकी किती बेकायदा बांधकामे उभी आहेत याची एकाही सरकारी यंत्रणेने आतापर्यंत आकडेवारी सादर केलेली नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने आदेश देताना ओढले. भिवंडीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहत असल्याचा मुद्दा ठाणेस्थित राहुल जोगदंड यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. भिवंडीच्या ६० गावांतील शेतजमिनींवर ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिक गोदामांचा समावेश आहे. शेतजमिनींवर किती बेकायदा बांधकामे आहेत, याची माहिती माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून मिळवण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. मात्र स्थानिक महसूल विभागाने एकदाही त्याला प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकरणी आपण अनेक तक्रारीही केल्या. त्यावरही कारवाई करण्यात आली नाही, असा दावा जोगदंड यांनी याचिकेत केला होता. ‘कारवाईचा अहवाल द्या’ २०१७ मध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना स्थानिक महसूल अधिकारी, जोगदंड यांना सोबत घेऊन ६० गावांचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी न्यायालयाने सहा आठवडय़ांचा अवधी दिला होता. तसेच या ६० गावांत किती बेकायदा बांधकामे आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाने नुकताच याबाबतचा अहवाल सादर केला. परंतु, बेकायदा बांधकामांचा हा आकडा लक्षात घेता त्यावर कारवाई करणे आम्हाला शक्य नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पथक स्थापन करण्याचे, या पथकाने बेकायदा बांधकामांबाबत आवश्यक ते आदेश देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच कारवाईचा अहवाल ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचेही स्पष्ट केले.
