कुलाबा ते सीप्ज या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीला देण्यात आलेली स्थगिती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील अडथळा दूर झाल्याचे बोलले जात आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणाचे नियम धाब्यावबर बसवून उभारला जात असल्याचा आक्षेप घेत काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वृक्षतोडीवरील स्थगितीचा निर्णय मागे घेतला आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करेपर्यंत म्हणजे आणखी १० दिवस ही स्थगिती कायम ठेवण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पर्यावरण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नागरी सुविधा उपलब्ध करणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्याला सागरी किनारा नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) परवानगीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कुलाबा ते सीप्ज या मेट्रो-३ प्रकल्पालाही पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मंत्रालयाने म्हटले होते. हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच माणसाचा जीव हा झाडांच्या जीवापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले होते. झाडांच्या कत्तलीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याची विनंती मुंबई रेल्वे महामंडळ लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रकल्पाला मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी जागोजागी खोदकाम केलेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक ती कामे पूर्ण करून खोदकाम केलेली जागा पूर्ववत करायची आहे. तसे झाले नाही, तर पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची शक्यता आहे. शिवाय वाहतुकीची समस्याही अधिक बिकट होईल, असा दावा कंपनीने केला. तसेच कामे पूर्ण झाल्यानंतर तोडण्यात येणाऱ्या झाडांचे त्याच भागात पुनर्रोपण करण्यात येईल, अशी हमी देण्याची तयारीही कंपनीने दाखवली होती.
