मागासलेपण सिद्ध करणे राज्य सरकारसाठी आवश्यक मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच, राज्य सरकारने महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना केली असल्याने आरक्षणाला आता आणखी एक वळसा मिळणार आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा राज्य सरकार आयोगाकडे जाणार आहे. आयोगाच्या शिफारशीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत उच्च न्यायालयातील आरक्षणाबाबतची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. देशात इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर त्याला आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली. एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या जातीचा अनुसूचित जाती व जमाती वगळून इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करणे किंवा मागास यादीतून एखाद्या जातीला वगळणे, याचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी सर्व राज्यांनी मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २००५ मध्ये कायद्यातील तरतुदीनुसार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. मात्र त्यासाठी हा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे व त्याचा इतर मागासवर्गात समावेश करावा, अशी शिफारस आयोगाकडून केली जाणे आवश्यक आहे. मात्र यापूर्वी बापट आयोगाने मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्यास नकार दिला होता व तशी शिफारस राज्य सरकारला केली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणापुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर काँग्रेस आघाडी सरकारने आयोगापुढे हा विषय न ठेवता २०१४ मध्ये अध्यादेश काढून मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु न्यायालयात त्याचा टिकाव लागला नाही. नव्याने सत्तेवर आलेल्या युती सरकारनेही आयोगाला डावलून मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कोणत्या जातीचा मागास यादीत समावेश करायचा व कोणत्या जातीला त्यातून वगळायचे याचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारशी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र त्या अंशत: किंवा पूर्ण फेटाळायच्या असतील तर सरकारला तशी सबळ कारणे द्यावी लागणार आहेत, तशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळेच उशिरा का होईना राज्य सरकारच्या ही बाब लक्षात आली आणि बुधवारी निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना केली. आयोगाबाबत पुन्हा वाद? माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून आयोगाच्या रचनेबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यघटनेतील व कायद्यातील तरतुदींनुसारच आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ शासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिल्यावर तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र आयोगाची शिफारस बंधनकारक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असून उच्च न्यायालयाकडूनही तेच आदेश दिले जातील, असे सरकारला अपेक्षित आहे. जोपर्यंत आयोगाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू होणे अवघड आहे. आयोगाचा अभ्यास व उच्च न्यायालयातील सुनावणी दोन्ही सुरू ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र जोपर्यंत आयोगाच्या शिफारशी उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत उच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाचे आदेश घेऊन आयोगाचे कामकाज सुरू होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची आयोगापुढेच कसोटी लागणार आहे व आरक्षणाचे भवितव्यही आयोगाच्या शिफारशींवर ठरणार आहे.
