शिक्षण सम्राटांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील घोटाळ्यांविरोधात लढा उभारणारे ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांच्या विरोधात धारावी पोलीस ठाणे आणि वडाळा ट्रक टर्मिनस येथे दाखल केलेल्या खोटय़ा गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे आदेश सहपोलीस आयुक्त धनंजय कमलाकर यांनी दिले आहेत. राजकीय ताकदीचा वापर करून प्राध्यापकांचे आंदोलन व लढाई दडपण्यासाठी पोलिसांचा वापर करून प्राध्यापकांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे उद्योग उघडकीस आल्यानंतर प्राध्यापकांध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून मुंबई विद्यापीठातील विविध संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.शीव येथील वसंतदादा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील त्रुटींविरोधात आवाज उठवणारे प्रा. नरवडे यांच्याविरोधात महाविद्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांनी धारावी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यांनंतर कोणतीही चौकशी न करता नरवडे यांना त्यांच्या निवासस्थानातून रात्री बाराच्या सुमारास धारावी पोलिसांनी अटक केली. पोलीस ठाण्यातही कोणतीही चौकशी न करता त्यांना कोठडीत टाकण्यात आले. आपण प्राध्यापक असून आपला गुन्हा काय, अशी विचारणा करणाऱ्या नरवडे यांना दमदाटी करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात ३४१, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अशी विविध कलमे लावून गुन्हा दाखल करण्याची तत्परता दाखविण्यात आली. पोलिसांच्या या दशहतीचा शिक्षणक्षेत्रातून तीव्र निषेध करण्यात येत असून गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी याची गंभीर दखल घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्याचे आदेश धनंजय कमलाकर यांना दिले आहेत. पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनीही या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून युनीट पाच व चारचे उपायुक्त धनंजय कुलकर्णी व दत्तात्रय कराळे हे सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत नियमानुसार पीएचडी प्राध्यापक नाहीत, प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी पुरेशी जागा नसतानाही महाविद्यालये चालवली जातात. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई), राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय तसेच मुंबई विद्यापीठाकडून याप्रकरणी ठोस कारवाई करण्यात येत नसल्याचे आक्षेप शिक्षण क्षेत्रातून घेण्यात येत आहेत. प्रामुख्याने शिक्षण सम्राट व नेत्यांची ही अभियांत्रिकी महाविद्यालये असल्यामुळे शासकीय पातळीवरही कारवाईसाठी उदासीनता असताना सिटिझन फोरमचे प्रा. नरवडे, समीर नानीवडेकर, सदानंद शेळगावकर आदी प्राध्यापकंनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील त्रुटींविरोधात सुरु केलेल्या लढय़ाकडे शिक्षणक्षेत्राचे लक्ष लागून आहे. तथापि पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही सुरू झाल्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून पोलिसांच्या दहशतीविरोधात लवकरच व्यापक आंदोलन छेडण्याचा निर्णय विविध संघटनांकडून घेण्यात येत आहे.कॅव्हेट दाखल करण्याची मागणीमुंबई : राज्यातील २५हून अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी निकषांचे पालन न केल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) घेतला आहे. एआयसीटीईच्या या कारवाईविरोधात महाविद्यालये न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणत असल्यामुळे एआयसटीई व डीटीईने न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे, अशी मागणी सिटिझन फोरम तसेच अभियांत्रिकी प्राध्यापकांकडून करण्यात आली आहे.राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या जालना येथील मत्स्योदरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विदर्भातील नेते दत्ता मेघे यांचे नवी मुंबईतील ऐरोली येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांसह राज्यातील २५ व देशातील १५० महाविद्यालयांची नावे वगळण्यात आली आहेत. येत्या १९ जून रोजी या महाविद्यालयांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आल्याचे एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. शंकर मंथा यांनी सांगितले. सुनावणीमध्ये जरी निकषांची पूर्तता केली तरी सर्वोच्च न्यायालयातूनच या महाविद्यालयांना मान्यता मिळवावी लागणार आहे. तथापि वर्षांनुवर्षे तंत्रशिक्षण संचालक अथवा विद्यापीठांनी संलग्नता रद्द करायची आणि शिक्षणसम्राटांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवायची असेच चालले असल्यामुळे सिटिझन फोरमने याप्रकरणी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याची मागणी एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. मंथा यांच्याकडे केली आहे.
