मदतीच्या आवाहनाला प्रतिसादच नाही; जुन्या सभासदांकडूनही वर्गणी मिळाली नाही लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबत असणाऱ्या अनास्थेला आता टाळेबंदीच्या प्रभावाची जोड मिळाली आहे. आर्थिक निधीचे आवाहन करून अनेक महिने लोटले तरी ‘मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालया’ला मदत करण्यासाठी अद्याप एकही दाता पुढे आलेला नाही. टाळेबंदीत सर्वच सार्वजनिक ग्रंथालयांची आर्थिक पडझड झाली. त्यात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचाही समावेश आहे. टाळेबंदीत ७ महिने ग्रंथालय बंद राहिले. त्यामुळे नवे सभासद मिळाले नाहीत आणि जुन्या सभासदांकडूनही ग्रंथालयाला वर्गणी मिळू शकली नाही. सरकारी अनुदानाचा सप्टेंबरमधील हप्ता के वळ ४० टक्के च मिळाल्याची माहिती ग्रंथालयाचे अधीक्षक सुनील कु बल यांनी दिली. दुसरा हप्ता मार्चमध्ये मिळणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीतही संस्थेने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची आबाळ होऊ दिली नाही; पण ग्रंथालयाला सध्या पुस्तक खरेदीसाठी निधीची कमतरता जाणवत आहे. शिवाय संदर्भ विभागात जे विद्यार्थी अभ्यासासाठी येतात, त्यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा मानस आहे. ग्रंथांच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्पही सुरू आहे. टाळेबंदीनंतर संस्थेने आपल्या राखीव निधीच्या माध्यमातून सर्व खर्च भागवण्यास सुरुवात केली, मात्र हा निधी कायम पुरणारा नाही. टाळेबंदी काळातील वर्गणी भरण्याचे आवाहनही ग्रंथालयाने सभासदांना के ले होते. या काळात पुस्तके वाचण्यासाठी उपलब्ध न झाल्याने अनेक सभासद अशाप्रकारे वर्गणी भरण्यास उत्सुक नाहीत. वर्षभराची वर्गणी भरणारे सभासद निवडणुकीला उभे राहण्यास पात्र असतात. पूर्वी असे ५० ते ६० तरी सभासद असायचे. सध्या असे के वळ ३५ सभासद असल्याचे कुबल यांनी सांगितले. सेवक कल्याण निधी ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फ त ‘सेवक कल्याण निधी’ जमा के ला जातो. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या आजारपणात त्याला या निधीतून ५ हजार रुपयांपर्यंतचे साहाय्य मिळते. टाळेबंदीच्या आधीपासूनच ‘सेवक कल्याण निधी’ला प्रतिसाद कमी झाला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपासूनच ग्रंथालयाने आपल्या सभासदांना व समाजातील दानशूरांना मदतीचे आवाहन के ले होते. ४ महिने लोटले तरी या आवाहनाला प्रतिसाद मिळालेला नाही. टाळेबंदीत अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याचा हा परिणाम असावा, असे कु बल म्हणाले. ग्रंथालयात सध्या ४ लाख ८० हजार ग्रंथ आहेत. त्यात अनेक दुर्मिळ ग्रंथांचाही समावेश आहे. हे सर्व ग्रंथवैभव जपण्यासाठी ग्रंथालयाला समाजाकडून आर्थिक पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
