२.७४ कोटी सात दिवसांत भरण्याचे पालिकेचे ‘प्रोकॅम’ला आदेश गेल्या वर्षी झळकावण्यात आलेल्या जाहिराती आणि भुईभाडय़ाच्या २.७४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे २१ जानेवारी २०१८ रोजी होऊ घातलेल्या ‘टाटा मुंबई मॅरेथॉन’मध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. या स्पर्धेची आयोजन कंपनी असलेल्या ‘प्रोकॅम इंटरनॅशनल प्रा. लि.’ला सात दिवसांच्या आत ही थकबाकी भरण्याच्या सूचना पालिकेने केल्या आहेत. तसेच याप्रकरणी कंपनीला नोटीस बजावाण्यात आली आहे. गेली सलग १४ वर्षे प्रोकॅम इंटरनॅशनल कंपनीने मुंबईमध्ये ‘स्टँडर्ड चॅर्टर्ड मुंबई मॅरेथॉन’चे आयोजन केले आहे. ‘मुंबई मॅरेथॉन’साठी पालिकेकडून सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यापोटी पालिकेकडून शुल्क आकारणी करण्यात येते. गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मुंबई मॅरेथॉन’च्या निमित्ताने झळकविण्यात आलेल्या जाहिराती आणि भूईभाडय़ापोटी दोन कोटी ७४ लाख १५ हजार ३०५ रुपये शुल्क भरण्याची सूचना पालिकेने कंपनीला केली होती. कंपनीने त्यापैकी केवळ १२ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले. कंपनीने उर्वरित रक्कम आजतागायत भरलेली नाही. त्याचप्रमाणे ‘मुंबई मॅरेथॉन’ची घोषणा करण्यासाठी गेटवे ऑफ इंडिया येथे बेकायदा कमानी उभ्या केल्या प्रकरणीही पालिकेने कंपनीला २१ हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गेटवे ऑफ इंडिया येथे पत्रकार परिषदेसाठी कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या या कमानी पालिकेने तोडून टाकल्या होत्या. गतवर्षीच्या थकबाकीचे एकूण २ कोटी ७४ लाख ३६ हजार ७०५ रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावे, अशी नोटीस पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाने बुधवारी प्रोकॅम इंटरनॅशनल कंपनीवर बजावली आहे. ही रक्कम सात दिवसांमध्ये पालिकेकडे जमा करण्यात यावी असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. ही रक्कम भरल्याची पावती सादर केल्यानंतर २१ जानेवारी २०१८ रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मुंबई मॅरेथॉन’ला परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी प्रोकॅम इंटरनॅशनल कंपनीने जाहिरात शुल्क आणि भूईभाडय़ाची रक्कम भरावी, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी कंपनीने केवळ १२ लाख रुपये भरले. त्याशिवाय पालिकेची परवानगी न घेताच गेट वे ऑफ इंडिया येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. तेथे अनधिकृतपणे उभारलेल्या कमानीवर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईसाठी आलेला खर्च कंपनीकडून वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय
