सहकार विभागातील अधिकाऱ्याला पाचारण संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अखेर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणी अहवाल देणाऱ्या सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आर्थिक गुन्हे विभागात पाचारण करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्याकडून संपूर्ण माहिती घेण्यात आली असून आता तपास सुरू झाला आहे. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाने सादर केलेला सी समरी अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या ४७ व्या न्यायालयाने फेटाळला आणि पुनर्तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सहकार विभागाने चौकशी अहवाल दिला असला तरी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने प्रत्यक्षात काहीच तपास केला नाही, हे स्पष्ट झाले होते. या घोटाळ्यापैकी एक असलेल्या ‘डिझास्टर रिकव्हरी साईट’च्या प्रकरणात कंत्राट देण्याबाबत झालेल्या गंभीर गैरव्यवहाराकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या दिशेने आता आर्थिक गुन्हे विभागाने चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी सादर झालेल्या अहवालात ‘डिझास्टर रिकव्हरी साईट’चा घोटाळा नेमका काय आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिझास्टर रिकव्हरी साईटचे नूतनीकरण वा उभारणी करण्याच्या नावाखाली बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक आदींनी बनाव रचून पुण्यातील साईटला भेट देऊन पाहणी केल्याचे दर्शविले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्याला कंत्राट द्यायचे होते त्यालाच ते देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर कंत्राटापोटी ९० टक्के रक्कम तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकरणी बँकेने वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस दिली असती तर बाजारातील अनेक पुरवठादारांची इरादापत्रे सादर झाली असती आणि तुलनात्मक स्थिती कळू शकली असती. परंतु असे न करता बँकेने बनवलेल्या बनावट तालिकेवरीव ठराविक बनावट कंपन्यांकडून कोटेशन मागविण्यात आले, ही गंभीर बाब असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मे. एस. एन. टेलिकॉम, मे. एस. एन. टेलिसिस्टिम, मे. ई. एस. इन्फोटेक आणि मे. मल्टिस्टार यापैकी मे. एस. एन. टेलिकॉम या कंपनीचा दर ५.४० कोटी हा सर्वाधिक कमी असल्याचा बनाव संचालक मंडळ सभेत करण्यात आला. याबाबतचा विषय मूळ विषयपत्रिकेवर नसतानाही केवळ अध्यक्षांच्या परवानगीने मंजूर करण्यात आला आहे, ही संशयास्पद बाब असल्याचे अहवालातच नमूद आहे. बँकेच्या तालिकेवर येण्यासाठी जी कागदपत्रे सादर करण्यात आली त्यामध्ये डीआर सिस्टिम सुविधा असल्याचा उल्लेख न केलेल्या कंपनीला हे कंत्राट देणे म्हणजे फसवणूक करून संचालक मंडळाने आर्थिक हितसंबंध जपल्याचे दिसून येते, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या चार कंपन्यांपैकी मे. एस. एन. टेलिकॉम, मे. एस. एन. टेलिसिस्टिम या कंपन्या एकच असून पत्ता व मालक के. सुरेश उर्फ सुरेश बंगेरा हे आहेत. मे. ई. एस. इन्फोटेक ही कंपनी मे. एस. एन. टेलिकॉमच्या एका कर्मचाऱ्याची आहे तर मे. मल्टिस्टार या कंपनीबाबत काहीही उल्लेख नाही, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. परंतु याची साधी चौकशीही आर्थिक गुन्हे विभागाने केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संशयास्पद व्यवहार डिझास्टर रिकव्हरी साईटचे नूतनीकरण वा उभारणी करण्याच्या नावाखाली बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक आदींनी बनाव रचून पुण्यातील साईटला भेट देऊन पाहणी केल्याचे दर्शविले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्याला कंत्राट द्यायचे होते त्यालाच ते देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर कंत्राटापोटी ९० टक्के रक्कम तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
