वाहने सुरक्षित ठेवण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान जयेश शिरसाट, लोकसत्ता मुंबई : नियमांवर बोट ठेवून मुंबई पोलिसांनी सोमवारी आक्रमकपणे वाहनचालकांवर केलेल्या वाहनजप्तीच्या कारवाईचा मनस्ताप मंगळवारी चालकांसह पोलिसांनाही झाला. चालकांना वाहन सोडवून घेण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात पायपीट करावी लागली, तर पोलिसांसाठी इतक्या मोठय़ा संख्येने जप्त के लेली वाहने सुरक्षित ठेवणे ही डोकेदुखी ठरली. रविवार-सोमवार या दोन दिवसांत पोलिसांनी तब्बल २३ हजार वाहने जप्त केली. काही वाहने ‘मोटार वाहन कायद्या’नुसार दंड आकारून सोडण्यात आली. मात्र अशा वाहनांचे प्रमाण नगण्य आहे. बहुसंख्य वाहने पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्यातील कलम २०७ चा आधार घेत आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत. या कलमानुसार वाहनाची कागदपत्रे, प्रवासाचे कारण पडताळून ते सोडावे की पुढे कारवाई करावी हा निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलीस उपायुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला आहे. ही पडताळणी किती दिवसांत पूर्ण करावी यासाठी मर्यादा नसल्याने अशी वाहने सोडणे हे पूर्णपणे पोलिसांवर अवलंबून आहे. पडताळणीत चूक आढळल्यास संबंधित चालकावर गुन्हा नोंद केला जाऊ शकतो. पोलिसांच्या एकूण कारवाईत १० टक्के प्रकरणे कलम १८८ नुसार नोंद आहेत. तर सुमारे निम्म्याहून अधिक वाहनचालकांना पोलिसांनी कलम २०७ची नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे जप्तीच्या कारवाईनंतर नागरिक मोठय़ा संख्येने वाहन सोडवण्यासाठी, पुढील प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी पोलीस ठाणी, वाहतूक त्यामुळे दोन दिवसांत चार ते पाच वेळा पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारूनही वाहन न सुटल्याची तक्रार एका चालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर के ली. चुनाभट्टी पोलिसांनी सुशील वराडकर या तरुणाची दुचाकी रविवारी जप्त केली होती. ती मंगळवारी सकाळी सोडली. दुचाकी जप्त झाल्याने दोन दिवस कार्यालय गाठताना खूप त्रास झाला. बेस्ट बस थांबल्या नाहीत, दोन बस बदलून, पायी चालून कार्यालयात पोहोचलो, असे सुशीलने सांगितले. गिरगाव येथे राहणारा अक्षय मुळ्ये अभियंता असून खासगी बांधकाम कंपनीत नोकरी करतो. मी ‘डबल सीट’ होतो, सिद्धिविनायक मंदिराजवळ माझी दुचाकी जप्त करण्यात आली. त्यांनी माझी दुचाकी चावीसह ताब्यात घेतली आणि कलम २०७ नुसार नोटीस बजावली, असे त्याने सांगितले. मनुष्यबळ कमी सोमवारी सर्वाधिक १८२३ वाहने पूर्व उपनगरांतील परिमंडळ ७ मध्ये जप्त केली गेली. या परिमंडळात तीन टोल नाके आहेत. विविध कायदे, कलमानुसार वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ती सोडलीही जात आहेत. कागदपत्र पडताळणी किंवा प्रवासाच्या कारणाची खातरजमा करण्यास वेळ लागतो. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या तुलनेत जप्त वाहनांची संख्या जास्त आहे, अशी प्रतिक्रिया परिमंडळ ७ चे पोलीस उपायुक्त परमजितसिंह दहीया यांनी व्यक्त केली. आधीची दंड वसुलीही वाहन जप्तीचा कारवाईने आयते हाती लागलेल्या वाहनचालकांकडून वाहतूक पोलिसांनी आधीचा दंडही (ई चलान) वसूल करण्यास सुरुवात केली. नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यास दुजोरा दिला.
