रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना त्याच भागात घर; विकासकांच्या प्रतिसादाची अपेक्षा दिवसेंदिवस जटिल बनत असलेला वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुनर्वसनानंतर दूरवर वास्तव्यास जाण्यास तयार नसलेल्या पदपथावरील झोपडपट्टीवासीयांना आता त्याच भागात घर देण्याच्या दृष्टीने नवी धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली असून विकासकाला अतिरिक्त टीडीआर देऊन पदपथावरील झोपडपट्टीवासीयांचे त्याच परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अथवा खासगी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. यामुळे पदपथावरील झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घर मिळू शकेल आणि रस्ता रुंदीकरणातील मोठा अडथळा दूर होऊ शकेल. मात्र विकासकांकडून त्यास किती प्रतिसाद मिळतो यावर या मार्गदर्शक तत्त्वांचे यश अवलंबून आहे. मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडपट्टय़ांच्या जागी इमारती उभ्या राहत आहेत. या योजनेअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या काही सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेला मिळाव्यात यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या पदपथांवरील झोपडपट्टीवासीयांना त्याच परिसरात होऊ घातलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये सामावून घेण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या संबंधित विकासकाला अतिरिक्त टीडीआर देण्याचा पालिकेचा मानस आहे. खासगी विकासकांनी आपल्या पुनर्वसन योजनांमध्ये अशा झोपडपट्टीवासीयांना सामावून घेऊन रस्ता रुंदीकरणाला चालना देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केल्यास त्यांनाही प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्याचा विचार नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला आहे. रस्ता रुंदीकरण करून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागीय उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून या कक्षामध्ये साहाय्यक अभियंता आणि दुय्यम अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पालिकेचे रस्ते, वाहतूक, इमारत आणि प्रस्ताव आदी विविध विभागांच्या समन्वयाने रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येत असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे त्याच भागात पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येणार आहेत. सतत वाहनांच्या गजबजाटात गुदमरणाऱ्या रस्त्यांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाचा धोकाही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने काही रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र अरुंद रस्त्यांलगतच्या पदपथांवरील झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी घर दिल्यानंतरही ते तेथे जात नसल्याचे आढळून आले आहे. आपले पुनर्वसन राहत्या विभागातच करावे, असा अट्टहास झोपडपट्टीवासीयांकडून धरला जात आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचा प्रकल्प खोळंबून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला माहुल आणि आसपासच्या परिसरात काही सदनिका मिळाल्या आहेत. मात्र माहुल येथे कोणत्याच नागरी सुविधा नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त तेथे वास्तव्यासाठी जाण्यास तयार नाहीत. काही प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायच नसल्याने माहुलची वाट धरली. परंतु नागरी सुविधांअभावी आजघडीला त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचा दशावतार पाहून अन्य प्रकल्पग्रस्त तेथे जाण्यास तयार नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी मर्गादर्शक तत्त्वे आखली आहेत. रस्ता रुंदीकरणाआड येणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पात्र-अपात्रतेबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून पात्र झोपडपट्टीवासीयांना त्याच भागात घर मिळण्याचा मार्ग या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोकळा होणार आहे.
