अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची संघटनांची मागणी मुंबईतील २७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. वेतनाची देयके शाळांनी वेळेवर सादर करूनही वेतन रखडले असल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला असून वेतन रखडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांचे फेब्रुवारीचे वेतन अद्याप झालेले नाही. कर्जाचे हप्ते, बिले थकल्यामुळे शिक्षकांनाच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या १ तारखेलाच देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र शालार्थ प्रणालीत आलेल्या अडचणींमुळे शिक्षकांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून अनियमित आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीचे वेतन ऑफ लाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र शिक्षकांना अद्याप वेतन मिळालेले नाही. वेतनाची देयके शाळांनी सादर केली आहेत. मात्र शिक्षण विभागाच्या थंड कारभारामुळे वेतन रखडले असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक परिषद, मुख्याध्यापक संघटना यांनी केली आहे. वेतन वेळेवर न झाल्यामुळे मुंबईतील २७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. ज्या अधिकाऱ्यांमुळे वेतन मिळण्यास उशीर होत आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. ‘शिक्षण विभागातील अधिकारी अधिवेशनात व्यस्त असल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. याबाबत पाठपुरावा करून संघटना दमल्या आहेत. वेतन तात्काळ न मिळाल्यास आंदोलन करण्यात येईल,’ असा इशारा मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रशांत रेडीज यांनी दिला आहे. प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांची अखेर सुटका मुंबई : शाळा ओस आणि शिक्षक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण आणि इतर विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या शिक्षकांची अखेर सुटका होणार असून त्यांना त्यांच्या शाळांमध्ये रुजू होण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. शिकवण्याव्यतिरिक्त विविध कामांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती झाली असल्यामुळे शिक्षकांविना असलेल्या शाळा राज्यभर अनेक ठिकाणी दिसत होत्या. शिक्षण विभागानेही प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. महापालिका, जिल्हा परिषदांकडूनही प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. या शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांनी अध्यापनाचे काम करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात शिक्षक प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतले असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा अध्यापनासाठी मूळ शाळेत रुजू होण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतची पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
