गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यासाठी राष्ट्रीय उद्यानातील १९.४३ हेक्टर हरितक्षेत्र बाधित; चंद्रपूरमधील जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिका खर्च करणार आरेमधील कारशेडसाठी मुंबईचे हरित क्षेत्र कमी झाल्यानंतर आता बोरिवली येथील ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’तील १९.४३ हेक्टर हरित क्षेत्र गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याकरिता बाधित होणार आहे. याची भरपाई मुंबई महापालिका चंद्रपूरमधील हरित क्षेत्र वाढवून करणार असली तरी त्यामुळे मुंबईच्या आक्रसत चाललेल्या हरित क्षेत्राचे काय, असा प्रश्न पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मुंबईचे हरित क्षेत्र मुंबईलाच हवे, अशी मागणी करत मुंबईत आरेपाठोपाठ उद्यानाच्या हरित क्षेत्राकरिता पर्यावरण संवर्धनाचे आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरांना जोडणाऱ्या गोरेगाव - मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पाअंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानात उभारण्यात येणाऱ्या बोगद्यामुळे वन खात्याची १९.४३ हेक्टर जागा बाधित होत आहे. या जागेच्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळील १९.४३ हेक्टर जागा वन खात्याला मिळवून देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तेथील भूसंपादनासाठी पालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील एकूण वनक्षेत्र ‘जैसे थे’ राहील. मात्र मुंबईतील १९.४३ हेक्टर वनक्षेत्र यामुळे कमी होणार आहे. हा जोडरस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जात असून यासाठी तेथे बोगदा उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पूलही उभारण्यात येणार आहे. बोगद्यामुळे १९.४३ हेक्टर जागा बाधित होत आहे. त्यामुळे पालिकेने वन खात्याला चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या मौजे गोंड मोहाडी आणि मौजे वासनविहिरा येथील १९.४३ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागेवर पालिकेला वनीकरण प्रकल्प राबवावा लागणार आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी मौजे गोंड मोहाडी आणि मौजे वासनविहिरा येथील जागा तातडीने हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. जमीन संपादनाची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने सल्लागार अ‍ॅड. सौरभ पशिने यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी पालिकेला दोन लाख ७७ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पालिकेने गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पामधील प्रस्तावित बोगदा आणि पूल बांधण्याकरिता ‘पात्रतेसाठी विनंती’ मागविण्यात आली आहे. तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी भूहस्तांतरणाची कार्यवाही तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या अटींची पूर्तता होऊ शकेल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बोगद्याच्या संकल्पनेस आक्षेप नाही. मात्र त्यासाठी झाडे तोडून राष्ट्रीय उद्यानाचेच दोन भाग होणार असतील तर ते सर्वार्थाने धोकादायक आहे. जंगलातून रस्ता नेण्यापेक्षा पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्गाला त्याची जोडणी असावी. जेणेकरून जंगलाच्या भागास अडथळा येणार नाही. - झोरू भथेना, पर्यावरण कार्यकर्ता
